काठमाडौं - नेकपा एमालेले राजनीतिक दलको सञ्चालन र निर्वाचन प्रणालीलाई सस्तो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले राज्यले दलहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनमार्फत यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो।

एमालेले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि बहस चलाउने र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारी कोषबाट सहयोग दिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ। यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएमा दलहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुने, भ्रष्टाचार घट्ने र समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

महाधिवेशनमा पार्टीका लेखा आयोगले चारवटा आर्थिक सुधार बुँदा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा निर्वाचन प्रणाली सुधार, दलहरूबीच पारदर्शिता वृद्धि, पार्टी कमिटीका बैंक खाता सहज बनाउने र जनप्रतिनिधिबाट लेबी स्वतः कटौती गरी पार्टी खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था समावेश छन्।

यो अवधारणा नयाँ भने होइन। निर्वाचन आयोगले पनि विगतमा पटक–पटक स्टेट फन्डिङको पक्षमा कानुनी मस्यौदा तयार गर्दै आएको छ। गृहमन्त्रालयमा अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा पेस भइरहेको छ, जसमा दललाई मतका आधारमा रकम दिने प्रस्ताव समावेश छ। तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

विश्वका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। युरोपका स्पेन, बेल्जियम, पोर्चुगलजस्ता मुलुकहरूमा दलको ८० प्रतिशतसम्म आम्दानी राज्यकोषबाट हुन्छ। अष्ट्रेलिया, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूमा प्राप्त मतका आधारमा दल वा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ।

नेपालमा २०४८ सालदेखि नै यो विषयमा बहस चलिरहेको भए पनि कानुनी रूपमा स्थायीत्व दिन सकिएको छैन। २०६०/६१ सालको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रति मतदाता २० रुपैयाँको आधारमा दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि लागू हुन सकेको छैन।

हाल राजनीतिक दलहरूले सदस्यता शुल्क, लेबी, व्यवसायीक गतिविधि, वैदेशिक सहायता र निजी दाताबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेका छन् ।