काठमाडौं - गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येयका साथ नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार नेपाल नागरिकता विधयेक २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले सन्तानको आमा नै पहिलो संरक्षक हुने गरेको बताउँदै आमालाई नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए ।

‘सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन् । आमाले यो मेरो सन्तान हो । त्यसको बुबाको पत्ता छैन अथवा म ल्याउन सक्दैन भनेर भनेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेको अवस्थामा त्यसको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येय छ,’ उनले भने, ‘यसले आमा/महिलाको मात्रै हक स्थापित गरेको होइन । संविधानको सीमारेखाभित्र महिलाको हकलाई पूर्णमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि हो । सन्तानको पनि हक सुरक्षित गरिएको छ ।’

उनले आमाको स्वघोषणा गलतसिद्ध भए नागरिकताबारे प्रश्न गर्ने र सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए । नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाले अध्ययन/वृत्तिविकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा बाबुका आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था भएकामा निजको आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

‘बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई हामीले अहिले सरलीकृत गरेका छौं ।’

आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।