काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको खाका विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
बानेश्वरमा शुक्रबार आयोजित ‘शिक्षा सरोकार तथा विमर्श’ कार्यक्रममा उनले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयवस्तु देशको शैक्षिक भविष्यका लागि गम्भीर चिन्तनको विषय भएको धारणा राखे ।
कांग्रेसको शिक्षा विभागले संसदीय समितिलाई केही महिनाअघि नै आफ्नो संस्थागत सुझाव बुझाइसकेको पनि उनले जनाए । कांग्रेसले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जन गर्न पहलकदमी लिइरहेको महरले प्रस्ट पारे ।
शिक्षाको गुणस्तरीयता र विद्यार्थीको भविष्य सधैं केन्द्रमा रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अधिकारको मात्र खोजी गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको तर्क गर्दै कर्तव्यबोधसहितको सुधार आवश्यक रहेको महरले औंल्याएका छन् ।
‘आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्दा सबैले कर्तव्यको सन्तुलन बिर्सन्छन् । यस्तो हुँदा प्रणालीमा समस्या आउँछ । त्यसैले मानव जीवनमा कर्तव्यबोधको ठुलो खाँचो रहन्छ,’ उनले भने ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने धारणा पनि दोहोऱ्याएका छन् । शिक्षकलाई निजामतीसरहको सेवा-सुविधा, प्रधानाध्यापकको अलग व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र तालिममा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकार गरिब, निमुखा र विपन्नवर्गले समेत अनुभव गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्नेमा महरको जोड छ ।
कमजोर वर्गका जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिअन्तर्गत आवासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । शिक्षामा पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रावधान ऐनमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज बलियो गरी उठ्न थालेको छ ।
0 comment