काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाका रुपमा अघि सारको टिप्पणी गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले चुनावको समय लालपुर्जा बाँड्ने तरिकाले भूमि विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरिन् ।

भूमि उपयोगको आधुनिक तथा बहुआयामिक विषयलाई विधेयकले आत्मसात् नगरेको उनको आरोप छ । ‘पहिलेको भूमिको प्रयोग र अहिलेको तुलनामा निकै फरक परेको छ । त्यो परिवर्तित अवस्थालाई हामीले आत्मसात् नगर्ने हो भने फेरि पनि निर्वाचनमा लालपुर्जा बाँड्छु भन्नेबाहेक अर्को चुनावी एजेन्डा हुँदैन । सैद्धान्तिक रुपमा भूमिको प्रयोगबाट जाऔं,’ उनले भनिन् ।

उनले विधेयक व्यवहारिक, समावेशी र वर्तमान आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भूमिलाई सुरक्षित आवास, उत्पादनशील उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै लालपुर्जाको आधारमा मात्र स्वामित्व मानिने प्रचलनलाई तोड्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने पनि बताइन् ।

‘भूमिलाई  सुरक्षित आवाससँग नजोड्ने हो भने रेन्टको प्रोटेक्सन एकदमै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘लालपूर्जा भएको मानिस मात्र भूमिको मालिक भनेर सोच्ने कुरा एकदमै गलत हुन्छ । र भीरपाखामा भूमि हुने नागरिकलाई पनि विधेयकले बेवास्ता गर्न पाइँदैन ।’

विधेयकले ठुला उद्योग र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी आएको भन्दै उनले समावेशी र सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

‘भूमि भनेको उत्पादनशील हो नि । यो विधेयकले समस्या कहाँ ल्याउँछ भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विषयमा हो । धेरै ठूलो कम्पनी प्रयोग गर्ने हो नि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा त तर केही उद्यमीहरुले शहरी क्षेत्रमा केही गर्छु भन्यो भने त्यसको लागि त केही पनि छैन,’ सांसद् श्रेष्ठले भनिन्, ‘भनेपछि सरकारले त अर्बौंको परियोजना भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने अरुको लागि केही नहुने अवस्था आयो नि ।’

सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गामा आँखा नलाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित दफा खारेजीको माग गरिन् ।