काठमाडौं - नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाविना हटाइएको कार्य असंवैधानिक मात्र नभई अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्णरहेको बताएकी छिन् । उनले अब आफूहरु सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिने घोषणा पनि गरेकी छन् ।
माननीयहरू पार्टीको इज्जत भएको बताउँदै उनीहरूको बेइज्जती पार्टीकै बेइज्जती हुने उनी बताउँछिन् । ‘पछिल्लो समय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाविना हटाइएको कार्य, केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रन्जिता लेख्छिन्, ‘हामी यो कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरि र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिन्छौं ।’
प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको बताउँदै उनले यसलाई जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम रहेको बताएकी छिन् । नाउपाका संघीय संसद्मा ४ संसद् छन् ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा १ लुम्बिनी प्रदेशमा ४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ संसद् रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । ‘यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको सङ्ख्यामा सीमित छैन, जननिर्वाचित हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा, र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो ।’


0 comment