काठमाडौं - संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । आइतबार बसेको बैठकले विधेयकलाई पारित गरेको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ, जहाँ पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्काइनेछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भई कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विधेयक ऐनमा परिणत भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार संविधान २०७२ अनुसार नै विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाका हुनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट नियुक्त हुनेछन्। तर, प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले ट्रेड युनियनको हकलाई यथावत राखेको छ। साथै, संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका व्यक्तिले संवैधानिक नियुक्ति लिनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत राखिएको छ। यस प्रावधानप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। अब यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
0 comment