काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संघीयता कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जति गम्भीर हालको सरकार नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भीमसेन थापा गाउँपालिका-खाञ्चोकस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहमा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मभन्दा बढी कसैलाई छैन भन्ने मेरो दाबी छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक मैले बोलाएँ ।’

संविधानले तोकेको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संघीयता सुदृढ गर्न कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत विषयमा आफ्नो सरकारले लिएका पहलबारे जानकारी गराउँदै ती कानुनी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

अध्यक्ष दाहालले बूढीगण्डकी आयोजनाजस्तो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अपेक्षाअनुसार अगाडि नबढेकोप्रति चिन्ता जनाए । उनले आयोजनालाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरें, फेरि पनि राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गठन गरिएको उच्च शिक्षा सुधार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन त परै जाओस्, त्यसपछिको सरकारले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएको आरोप पनि लगाए । ‘देशका विद्यार्थीलाई देशमै राख्न र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न मेरो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तेस्रो कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन खोजेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको थियो । तर हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस प्रक्रिया रोक्नुभएको । शिक्षा सुधारमा हामीले अघि बढाएका सकारात्मक पहल रोकिएका छन् ।’

कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जाराको नेतृत्वमा विकासका कार्यहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै संघीयता र समावेशी विकासको यात्रामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।