काठमाडौं - पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरु प्रतिपक्षमाथि गालीगलौजमा उत्रिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पुनले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्दा सत्तापक्ष जाइलाग्नु शोभनीय नभएको टिप्पणी गरे  । काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको सत्तापक्षले काम गर्ने र प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रुपमा स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरे ।

पुनले सरकारले राम्रो काम गरे वा प्रतिपक्षले गर्ने रचनात्मक खबरदारी र जनताले सडकबाट उठाएका आवाज सम्बोधन गरे सरकारको वाहवाही हुने उल्लेख गरे । प्रतिपपक्षको खबरदारी र जनताको असन्तुष्टिलाई कामबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारमा बसेकाहरुले मुख बढी चलाउने गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

‘प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने हो । सत्तापक्षले काम गरेर जवाफ दिने हो । यो ढंगले जानुभन्दा प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो भनेर मुख धेरै चलाउने, खण्डन गर्ने होइन,’ पुनले भने, ‘काम गर्छु भनेर जिम्मा लिएको सत्तापक्षका माननीय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मुख चलाउने होइन । काम गर्ने हो । सरकारले कामबाट जवाफ दिएदेखि हामी केही पनि बोल्नेवाला छैनौं । हाम्रो आवाज त्यसै कमजोर भएर जान्छ । दुनियाँमा प्रतिपक्ष या जनताको खण्डन गेरर कहीं पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।’

पुनले सत्तापक्षका सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ दिने गरेकामा आपत्ति जनाए । ‘सत्तापक्षका माननीयज्यूहरु अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मन्त्रीले दिने जवाफ दिइरहनुभएको छ,’ पुनले भने ।

फरक प्रसंगमा पुनले योजना बैंकमा सबै योजना छनोट सकिएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्‌मा छलफल चलाउनुको औचित्य नभएको बताए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधिअनुसार चैत मसान्तभित्र मात्र कार्यक्रमहरु इन्ट्री गर्न सकिन्छ भनेको थियो । सबै योजना इन्ट्री भइसकेको छ । अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दै छौं । यो तरिकाले हुँदैन । यसलाई बदल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजना बैंकमा आयोजना दर्ता भएर कार्यक्रम नै इन्ट्री भइसक्यो यहाँ हामी बल्ल सिद्धान्तको कुरा गर्दै छौं । यो खालको विसंगति छ ।’

यस्तो परम्परा सच्याउने गरी पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष तीन महिनाअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई नपछ्याएको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाए । पुनले गत वर्ष आफू अर्थमन्त्री भएका बेला डेढ महिनासम्म सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा राष्ट्रियभसामा गएका बेला प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभामा गएका बेला राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको खोजी गरेर सदन अवरुद्ध गरिएको स्मरण गरे । तर, अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्तो हैरानी खेप्नुनपरेको भन्दै व्याङ्ग्य गरे ।

‘गत वर्ष डेढ महिना यही हाउसमा बसिराखें । एकछिन राष्ट्रिय सभामा जाँदा प्रतिनिधिसभा बन्द गरिदिने ।  प्रतिनिधसभामा जाँदा राष्ट्रियसभामा बन्द गर्नेजस्तो अवस्था थियो,’ पुनले भने, ‘संयोग हो कि अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यस्तो भोग्नुपरेका छैन । यस्तो असहिष्णु पनि हामी छैनौं ।’

डेढ महिनाअघि नै सबै मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा आफ्ना योजना इन्ट्री गरिसकेको भए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले औपचारिकताका लागि संसद्‌मा बस्नुपरेको भन्दै त्यसलाई पुनले अर्थमन्त्रीको दुःखका रुपमा अर्थ्याए । ‘अर्थमन्त्रीका दुःख छन् । उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना योजना डेढ महिनाअघि नै इन्ट्री गरिसके । अर्थमन्त्रीज्यू यता सिद्धान्त र  प्राथमिकतामा छलफल गराउँदै हुनुहुन्छ । प्राथमिकता होइन, कार्यक्रम नै टुंगिइसक्यो । हामी किन यस्ता कुरामा नजरअन्दाज गरिराखेका छौं ? किन आँखा बन्द गरिराखेका छौं ? यसलाई अब सुधार गरौं ।’

पुनले नीति तथा कार्यक्रममा युवा पुस्ता (जेनजी) का भावना र आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘सबैभन्दा असन्तुष्ट अहिले जेनजी पुस्ता छ । त्यो पुस्ता अविवाहित छ, करियरको खोजी गर्दै छ । त्योभन्दा पछिको जेनेरेसन अल्फा, जेनेरेसन बिटा आइसकेको छ । भर्चुअल दुनियाँमा भएको पुस्ताका बारेमा हामीले अहिल्यै सोच्नुपर्ने होइन ? आजको पुस्ताको आवश्यकताबारे छलफल नै भएन,’ उनले भने ।

फरक प्रसंगमा पुनले स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्वबाट सरकारले हात झिक्ने नमिल्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले लगानीकर्ताका लागि एकै खालको प्रतिस्पर्धी नीति र प्ले ग्राउन्ड दिनुपर्नेमा सरकारले फरक व्यवहार गरेकाले बिचौलिया वर्गको उदय भएको आरोप लगाए ।