काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले कन्टेन्ट क्रियटरलाई नेपालमै मोनिटाइज गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार उनले सरकारबाट भइरहेको नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभासी कदमले डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्नेहरू असहज भएको धारणा राखिन् ।

आईटी क्षेत्रबाट आम्दानी भित्र्याउने प्रक्रियामा आधाभन्दा बढी योगदान फ्रिलान्सर, गिग इकोनोमीमा संलग्न व्यक्ति र कन्टेन्ट क्रियटरहरूको रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले कहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिन्छु, डलर कार्ड ५०० डलर मात्र राखिदिन्छु भन्दै गर्दा यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसका लागि सुनिश्चितता खै त ?’ सरकारलाई प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भनिन् ।

अहिलेको विकासको मोडेल डाँडामा भ्यु टावर बनाउनुको साटो युवालाई ल्यापट उपलब्ध गराएर लाखौँ कमाउने वातावरण बनाउनेतिर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘यो सपना नेपाली जनतालाई १०/१५ वर्ष पहिले देखाउनु पर्ने थियो । हाम्रा छिमेकी देशहरूले यही मोडेलमा काम गरेर विश्व बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरिसके,’ उनले भनिन् ।

सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने स्पष्ट जानकारी नीति तथा कार्यक्रममै हुनुपर्नेको उनको माग छ । साथै, उनले नेपालका आईटी कम्पनीहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाउने खालको प्रावधान नीतिमा समेटिन नसकेको गुनासो गरिन् ।

उनले पासपोर्ट बनाउने कार्यमा सरकारले दुई करोड डलर विदेशी कम्पनीलाई दिएको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘यदि त्यसको १० प्रतिशत मात्र नेपाली जनशक्ति र टेक सेवाबाट उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाइयो भने धेरैको विकास हुन्छ, इकोसिस्टमलाई समेत सहयोग पुग्छ ।’

नेपालको आईटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न पनि डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरू अग्रपङ्तिमा उभिएको भन्दै उनीहरूसँग आत्मीयता विकास गर्न नेपाली दूतावासहरूको तर्फबाट पहल आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठले बताइन् ।