काठमाडौं - विभिन्न ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने तथा दुई ऐन खारेज गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

विधेयकले पुराना ऐनमा रहेका प्राविधिक तथा आनुषाङ्गिक त्रुटि सच्याउने उद्देश्य लिएको छ। मन्त्री चौरसियाका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि विकास निर्माणका काम थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो विधेयक पहिलो पटक २०७९ साल वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि २०७९ साल भदौ २९ मा दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट छलफलपछि २०८१ साल वैशाख १४ मा पुनः सभामा पेस भएको हो।

विधेयकले प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५, ब्रेटन उड्स सम्झौत ऐन २०१८, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, छात्रवृत्ति ऐन २०२१, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु ऐन २०२९ लगायतका महत्वपूर्ण कानुनहरू संशोधन गर्नेछ।

त्यसैगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, औषधि ऐन २०३५, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, विद्युत ऐन २०४९, विशेष अदालत ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, न्याय परिषद् ऐन २०७३, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लगायतका दर्जनौं ऐनहरूमा पनि संशोधन हुनेछन्।

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ खारेज हुनेछन्।विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। संसदबाट पारित यो विधेयक नेपालको कानुनी सुधारको दिशामा हालसम्मकै ठूलो र व्यापक प्रयासका रूपमा लिइएको छ।