योजना र कार्यक्रमअनुसार सुदूरपश्चिमका लागी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ’

काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले मानव विकास सूचकांकमा निकै तल रहेकाले यसमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी आगामी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज (आइतबार) काठमाडौंमा आयोजित आव ०८२/८३ का लागि संघीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकता विषयक अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘प्रादेशिक तुलना गर्दा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै तल छ । मलाई लाग्छ हाल छैटौं स्थानमा रहेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरेर माथि ल्याउन सकिने गरी हामीले आगामी योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसैबमोजिमको बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

उनले कनिका छरेजस्तो गरी अनेक शीर्षकमा बजेट छुट्याउने मात्र भन्दा पनि कुन समुदायलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पुग्छ र कुन क्षेत्रको विकास हुन्छ भनेर ठोस रुपमा योजना र कार्यक्रमहरु तय गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाइन् ।

राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण नै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषिसँग जोड्नुका साथै बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले सुदूरपश्चिममा पनि देशका अरु भूभागमा जस्तै मानिसहरुको बसाइँसराइले जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले हाल खेतीयोग्य जमिन के कति छ भन्ने यकिन गरेर उक्त जमिनमा आधुनिक र व्यावसायिक खेतीका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले सुदूरपश्चिम क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा निकै समृद्धि रहेकाले पर्यटन प्रवर्धन गर्न ‘हस्पिटालिटी’ लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना र बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘यसका लागि हामी आफैँले पनि स्थानीय स्तरमा केही गर्नुपर्छ । जस्तो कि म भर्खरै कोसी प्रदेश गएकी थिएँ, त्यहाँ यस वर्षलाई कोसी भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर र पर्यटकीय सम्पदाहरुलाई चिनाउनेगरी केही गरिरहनुपर्दछ ।’

राणाले सुदूरपश्चिममा यस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर हामी सबै सामूहिक रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसबाट समग्र प्रदेश नै लाभान्वित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।