काठमाडौं - सत्तारुढ दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अनौपचारिकरूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर विद्यालय फर्कने वातावरण तयार गर्न सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग पूरा गरी ३ दिनभित्र स्कुल फर्काउने वातावरण तयार गर्न आदेश दिएपछि उनले सहमति गर्न शिक्षक र सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका हुन्।
सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्छौभन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ शिक्षक नेताहरूले गरेको उनले बताए। उनले आदेशपछि सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएकाले हठ त्याग्न सुझाव दिएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भिर चिन्ता गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएछ । कतिपय शिक्षक नेताहरु उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ । हो आदेश त सरकारलाई हो । तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुराप्रति हो । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौं भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरुको हठका विरुद्धमा हो ।’ उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्,‘अब हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गरौं । उक्त आदेशपछि सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु हो । सबै पक्ष जिम्मेवार बनौं ।’
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न र आन्दोलनरत शिक्षकलाई ३ दिन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह-रजिस्ट्रार अच्युत कुईंकेल बताए।
'आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ। देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगराउन आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन र कक्षा १२ को परीक्षा समयमा गर्न आदेश दिइएको छ।
यस अगाडि विद्यालय शिक्षा ऐन र आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल शिक्षक महासंघलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएर शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पबारे छलफल गरेका थिए। उनीहरुसँगको छलफल पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागहरूबारे गृहकार्य गर्न भन्दै चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसकै लागि सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाउने निर्णय गरेको छ । यसको उद्देश्य विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नु हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गतेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । सरकारका तर्फबाट विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । यसैबीच स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन्। बुधबार शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त भएर बिहीबार सपथग्रहण गर्दै कार्यभार सम्हालेका छन्।
0 comment