काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले विश्वमै समस्या ल्याएको र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुनुपरेको बताएकी छन् । बैंककमा आज (सोमबार) देखि सुरु संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनस्केप) को ८१औँ सत्रको अध्यक्षतापछि दिएको मन्तव्यमा उनले यस क्षेत्रले कैयौँ गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको र तीमध्ये अव्यवस्थति सहरीकरण पनि एक रहेको दाबी गरिन् ।

एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सहनशील र दिगो सहरी विकास मूल विषय रहेको सत्रमा उनले भनिन्, ‘सहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन पनि हुन् । तर योजनाविहीन सहरीकरणले धेरै समस्याहरु निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले हामीले राम्रोसँग योजनाबद्ध सहरी विकास गनुपर्छ ।’

उनले सहनशील र दिगो सहरी विकासमा जोड दिँदै यसका लागि समावेशी र हरित सहरहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन् । सहरहरुबीचको सञ्जाललाई मजबुत बनाउनुपर्ने, जनसांख्यिक रूपान्तरणका लागि सशक्त योजना बनाउनुपर्ने र विविध स्रोतबाट वित्तीय सहयोगका उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

राणाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम र सीमा, दिगो पूर्वाधारमा लगानीको अभाव, व्यापारको खण्डीकरण र संरक्षणवादी प्रवृत्ति, डिजिटल डिभाइडजस्ता समस्या देखिएका चर्चा गर्दै डिजिटल डिभाइडका कारण सहरी र ग्रामीण समुदायबीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल पैदा भएकाले यसको सम्बोधन नगर्ने हो भने असमानता बढेर समावेशी वृद्धिलाई नै अवरुद्ध गर्ने बताइन् । त्यसैगरी यस क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझै अपूरो र कमजोर अवस्थामा रहेकाले यसमा विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकेर लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र जलवायु-जन्य विपद्को अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा सहर र समुदायहरू विनाशकारी बाढी, खडेरी र चरम मौसमी दुर्घटनाहरूको जोखिममा रहेका स्पष्ट गरिन् ।

‘पानीको स्रोत मात्र नभएर जीविकोपार्जन र सभ्यताको आधारका रुपमा रहेका हाम्रा हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अकल्पनीय रुपमा प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले जलवायु सहनशीलता तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन् ।

वर्तमान अवस्थाको समाधान, भोलिको पुस्ताको भविष्य एवं समग्र पृथ्वीकै सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपालले पनि यस क्षेत्रमा कदम चालिरहेको उनको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री  राणाले आगामी मे महिनामा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसका चुनौतीको समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिइन् ।

उनले यी सबैखाले समस्या समाधानका लागि क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेको युगमा कुनै पनि मुलुकले यस प्रकारका सबै चुनौतीहरू एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन् । हाम्रा सामूहिक प्रयासहरुलाई सार्थक बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ ।’ नेपाल समावेशी विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यताहरूप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।