गत चैत २६ गते मंगलबारका दिन Friends of Silk Road Club ले एक भव्य समारोहबिच होटल मल्लमा नेपालीमा अनुवाद गरी “विआरआई श्वेतपत्र विश्व समुदायको साझा भविष्यका लागि एक आधार स्तम्भ” नामक पुस्तिकाको विमोचन गर्‍यो । BRI खास अर्थमा के हो र त्यस अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यहरुले सम्बन्धित देशको विकासमा पारेको प्रभावलाई समेटी उक्त पुस्तिका तयार गरिएको रहेछ । त्यस पुस्तिकामा नेपाल कहाँ छ भनेर खोज्दा कहिँ पनि पाइएन । नपाइनुको कारण के हो भनेर त्यस विमोचन कार्यक्रममा कसैले पनि क सम्म पनि उच्चारण गरेनन् । तसर्थ, यस लेखमा नेपालमा BRI किन आएन भन्ने बारे तर्क पेश गरिएको छ । 

नेपालले मे २०१७ मा BRI मा हस्ताक्षर गरेको हो । यस वर्षको मे महिनामा हस्ताक्षर गरेको ८ वर्ष पुरा हुँदैछ । तर हालसम्म त्यस अन्तर्गत कुनै पनि योजना अघि बढेका छैनन् । गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण भएको बेला १० वटा आयोजनाहरु BRI अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भनेर दुई देशबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यी आयोजनाहरु Financial Assistance अन्तर्गत गरिने भनिएता पनि त्यो भनेको अनुदान वा ऋण के हो भन्ने कुरा कतै स्पष्ट उल्लेख छैन ।  निकै सफल भनेर प्रचार गरिएको ओलीको उक्त भ्रमणताका चिनियाँ ऋणमा सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थल भरपुर प्रयोग हुन नसकी नेपालको लागि ऋणको बोझ बन्न गएको कारण उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरौँ भनेर नेपालले गरेको अनुरोधलाई चिनले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदियो । ओली हेरेको हेर्‍यै भए । 

किन लागु हुँदैन नेपालमा BRI ?   

१) नेपाल चीन सहयोगको इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने कोदारी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सुनकोशी जलविद्युत, हेटौंडा कपडा कारखाना, काठमाडौं भक्तपुर ट्रलिबस, भक्तपुर ईंटा कारखाना लगायत थुप्रै आयोजना र पछिल्लो उदाहरण सिभिल अस्पताल सबै अनुदानबाट बनेका हुन् । यी सबै पञ्चायतकाल र सिभिल अस्पताल वहुदलीय व्यवस्थाकालमा सम्पन्न भएका हुन् । ऋण लिएर बनाएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हो र त्यस्को व्याजमात्रै तिर्न पनि नेपाललाई हम्मे हम्मे परेको अहिलेको अवस्था हो भनेपछि नेपाल BRI अन्तर्गत ऋण लिएर कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामै छैन । अनुदानमा सम्पन्न भएका माथि उल्लेखित चिनियाँ सहयोगमा निर्मित कलकारखानाहरु समाजवादी भनिने नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरणको नाममा कौडिको मूल्यमा बेचेर खाइसकेको चीनले बुझैकै कुरा हो । 
 
२) सन १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी यूरोपेली समाजवादको पतन सँगै अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरुले अब विकास सहयोग (Development Cooperation) होइन व्यापार (Trade not Aid) भन्न थाले र सबैलाई विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्नु पर्छ भन्न थाले । चीन लगायत नेपालसहित विश्वका धेरै राष्ट्र उक्त संगठनको सदस्य बने । सदस्य बने वापत नेपालजस्ता अतिकम विकसितत राष्ट्रहरुका उत्पादनहरुले अमेरिका, यससँग सम्वद्ध राष्ट्रहरु र पश्चिम यूरोपेली राष्ट्रहरुको बजारमा भन्सार विहिन प्रवेश (Generalized Sytem of Preference GSP) पाए । GSP सुविधा पाएको नेपालले त्यसबाट फाइदा उठाउन नसक्दा नेपाल संसारकै ठूलो व्यापारघाटा भएको देश बन्न पुग्यो भने GSP सुविधा नपाएको चीनले विश्व बजारलाई आफ्नो पकडमा लिई ४० खर्ब डलर बराबरको व्यापार वचत गर्न सफल भयो र त्यो पैशालाई विश्वव्यापी रुपमा ऋणमा लगानी गर्न उसले BRI परियोजना अगाडि सार्‍यो । BRI ले पूर्वाधार विकासमा कुनै हालतमा पनि अनुदान दिँदैन भनेर स्पष्टै भनेको छ र त्यहि कारण BRI परियोजना आउनु अघिकै पोखरा विमानस्थल ऋण आयोजना भएता पनि चीनले त्यसलाई पनि BRI अन्तर्गतै हो भन्दै अनुदानमा परिणत गर्न नमानेको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिव्यक्ति करिब एक लाखको ऋणको भार पुगिसकेको नेपालले चीनसँग ऋण लिनै सक्दैन र चीन अनुदान दिने पक्षमा छैन भने पछि BRI नेपालको लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सामात्रै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । 

३) जब चीनले BRI परियोजना अघि सारी आफ्नो पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकभन्दा कम ब्याजदरमा विश्वभरनै ऋण प्रवाह गर्न शुरु गर्‍यो, ला.. अब सबै चीनतर्फ आकर्षित हुने भए भन्दै अमेरिका, यससँग सम्वद्ध र पश्चिम यूरोपेली राष्ट्रहरुको सातो गयो । तिमीहरु चीनसँग ऋण नलेउ बरु हामी अनुदान दिन्छौँ भन्दै उनीहरुले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थसहितको एमसिसि अनुदान परियोजना अघि सारे । नेपालले आँखा चिम्लेर त्यस परियोजनामा आफ्नो सहभागिता जनाएपछि कांग्रेस त यसै अमेरिका पक्षीय BRI विरोधी त थियो नै, नेपालका वामपन्थी भनिनेहरु समेत अमेरिकी एजेन्ट रहेछन् भनेर चीनले राम्रै बुझ्यो । त्यसैले उसले नेपालको लागि अनुदानको ढोका बन्द गरिदियो । झन्, त्यस्को ठीक उल्टो उसले नेपाललाई नसोधी लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने नाका समेत खोल्ने सम्झौता समेत गर्न भ्यायो ।  

नेपाल चीन सम्बन्धको भविष्य

माथि गरिएको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेपालमा जुन दलहरु सत्तारुढ छन्, यिनीहरुले नेपाललाई अमेरिकी खेमामा उभ्याइसकेको कारण नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक महत्व गुमाइसकेको मात्रै छैन चीनमा रुसमा पुटिन जस्तै शासक आउने हो भने नेपाल युक्रेन बन्ने बाटोमा गइसकेको छ । उत्तर कोरियाले नेपालमा रहेको आफ्नो दुतावास बन्द गरेर त्यसै हिँडेको होइन । त्यसैले गर्दा अब नेपालमा आन्दोलन चर्की विशुद्ध राष्ट्रवादीहरु सरकारमा आई पञ्चायतकालमा जस्तै चीनसँग आर्थिक कुटनीतिक सम्बन्ध मजबुत पार्न सके भने कुन्नि अन्यथा नेपाल भारतको पोल्टा पर्ने स्वत सिद्ध छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बंगलादेश, नेपाल अनि भूटानमा तैँले जे गरे पनि हुन्छ भनेर मोदिको जिम्मा लगाइसकेका छन् । तसर्थ BRI नेपालमा लागु हुने सम्भावना नै छैन बरु भुटानी मोडेलको हिन्दु अधिराज्य बनेमा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।