काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले संविधान बनेको धेरै भइसक्दा पनि शिक्षा ऐन नबन्नु लज्जास्पद विषय भएको जनाएको छ ।
रास्वपा सहमहामन्त्री एवं केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार आफैँले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर शिक्षा ऐन निर्माणलाई पर धकेल्ने कार्य गरेको आरोप लगाइन् ।शिक्षकहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनिन् , ‘ शिक्षकहरूको संघर्षबाट आएको यो व्यवस्थाको मर्म अध्यादेशबाट शासन चलोस् भन्ने होइन।’
रास्वपाले शिक्षामा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कुरामा विचार राख्दै शिक्षा विधेयकमा सुधारको आवश्यकता रहेको समेत उनले प्रस्ट पारिन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनामा शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा र स्रोतहरूको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताइन्।
"राज्यले शिक्षालाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ। विद्यालय र शिक्षाबाट मुनाफा कमाउने जस्तो अवधारणा हटाउनुपर्छ," सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘शिक्षा ऐनको दफा १६ को प्रावधानलाई आत्मसात गरेर शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न आग्रह गर्नुपर्छ।’
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गर्न अझै स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा व्यक्त नगरेको उनले आरोप लगाइन्।
विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयकमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय संक्रमणको विरोध गर्दै, गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको सहभागिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले पनि शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
विज्ञप्तिसहित :
0 comment