काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न दिएको, सुरक्षाको प्रबन्धदेखि सबै व्यवस्था गरिदिँदा उनीमा उन्मात चढेको बताए ।

ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देउ’ भन्दै बक्तव्यवाजी गरेर जनमत भड्काउने काम सुरु गरेको उनले बताए । चैत १४ गते समाज विथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमाण्डर’तोकेर हिंसात्मक वारदातका लागि खटाएको ओलीको दाबी थियो ।

‘आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन,’उनले भने, ‘यसमा तत्कालीन राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न ।’

फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? भनी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे ।

उनले राजतन्त्रलाई इतिहासले कुनामा फ्याँकिसकेको भन्दै फेरि शासक बन्ने सपना नदेख्न पूर्वराजालाई चेतावनी दिए । ओलीले भने,‘सबै घटनाको मुल जिम्मेवार उहाँ हो, उहाँले लिनु पर्छ ।’
हाल राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट ज्ञानेन्द्रलाई सुविधासहित संवाद व्यवस्थापन गरेको समेत ओलीले चर्चा गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीनकुने घटना निन्दनीय भएको जनाउँदै खेद  यस्ता घटनामा संलग्न हुने जोसुकै होस् कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

तीनकुनेका आयोजकहरुले पहिले प्रशासनलाई जानकारी गराए अनुसार  कार्यक्रम नगरेको उनको भनाइ थियो ।

‘उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारा सहित भीड सलबलाउन थाल्यो । सभा वा मन्तव्य हैन, प्रदर्शनको कथित ‘जनकमाण्डर’आफैंले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउनेगरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो,’उनले भने, ‘भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध, प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्नेजस्ता बारदात सुरु गरियो ।’

उनीहरुले निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरेनन् मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै जलाउने जस्ता निन्दनीय कार्य गरेको ओलीको भनाइ थियो ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी गर्ने र प्रज्ज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई बिस्फोट गराउने जस्ता आतङ्ककारी काम गर्न खोजिएकोप्रति पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराए।