काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राजश्व उठाएर आफ्नो खर्च धान्न निकै कठिनाइ भोगेको स्वीकार गरेका छन्। उनले अर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउनका लागि संशोधन विधेयक ल्याउन आवश्यक परेको पनि बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।   

यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको प्रष्ट पारे। सरकारलाई ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेर पनि चालु आर्थिक वर्षको अनिवार्य खर्च पूरा गर्न चुनौती भोग्न परेको छ ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। हामीले अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि यसलाई गम्भीरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका ११ हजार विकास योजना पनि सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। यस अवस्थामा योजनाहरूको पूरा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्ने कुरा उनले व्यक्त गरे। अर्थमन्त्रीको भनाइले सरकारलाई बजेट निर्माणमा थप दायित्व र बजेट संकटकाबीच समुचित निर्णय लिनुपर्ने जटिलता रहेको प्रकट गरेको छ ।