काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को जारी अधिवेशनबाटै गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राती भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष केसीले यसअघिका भेटमा संसद्मा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अहिले जारी अधिवेशनबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, एनआरएन एक्टसम्बन्धी विधेयक पास गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत अनुरोध गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री आफूले प्रतिबद्धताअनुसारै पहल भन्दै संविधानतः प्राप्त गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबारे सरकारले उचित निकास दिने उल्लेख गरे ।
फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आएको टिम नै वैधानिक रहेको कुरामा कसैका दुईमत हुन नसक्ने कुरासमेत व्यक्त गर्दै संघको हालको कार्यसमितिको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको बताए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति मान्दिनँ भनेर पाइँदैन । तर विश्वभर रहनु भएका गैरआवासीय नेपालीहरु सबै एकै थलोमा मिलेर नेपालको विकास तथा समृद्धिमा दत्त चित्त भएर लाग्नुहोस् ।’
अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपाल सरकारले लगानी बोर्डमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्नसमेत प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै अबका दिनमा पनि साथै लिएर अघि बढ्ने बताए । यस्तै नेपाल सरकारले हाल रुसमा श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति (नवीकरण) लगायतका अति आवश्यक काममा लगाएको रोकले ठुलो समस्या सिर्जना भएकाले उक्त पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत यथाशीघ्र खुला गर्न सहजीकरण गरिदिनका लागि समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुरोध गरे ।
0 comment