काठमाडौं —राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा २०८० साल  भदौ ३१ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल पछि सभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
 भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले सोमबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले पास गरेका पठाउँदा राखेका कतिपय विषयमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आउँदा निजी क्षेत्र समेत अख्तियारको दायरामा रहने विषय थियो । यसलाई हटाएर प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद ५ वर्षे हदम्याद राख्ने गरी विधेयक पारित गरेर पठाएको थियो । यो पनि प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ ।विधेयक पारित हुनु अगाडिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका केही व्यवस्था किन संशोधन भयो भनेर राखेका थिए ।

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस भएको स्मरण गरे । कार्यक्षेत्र बढाउने तर सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने समेत बहस भएको र बहसबाटै यो विषय विधेयकमा नराखिएको बताए ।निजी क्षेत्रलाई आतंकित हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नराखिएको दोहो¥याए ।

विधेयक पारित हुनु अगाडि सांसदहरूले विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले विधेयक पारित भएसँगै भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा थप काम गर्न सकिने बताए ।

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए । सरकारको स्पिरिट अनुसार विधेयक आएको भन्दै उनले विधेयक पारित हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताए ।

यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले ल्याएको यो विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा २०८० साल भदौ ३१ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल पछि सभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर प्रतिवेदनसहित सभामा लगेको थियो । त्यसमाथि छलफल गरेर सोमबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने एमाले सांसद ठाकुरले दोहो¥याए ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने र प्रभावकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


अदालतभित्र समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको कतिपयको आशंका रहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जो कोही भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा आउन सक्ने शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्ने उनले बताए । ‘कस्तो नीति र व्यवस्था छ भन्नेले म्याटर गर्दैन यदि नेतृत्व त्यस अनुकुल भएन भने’ उनले भने ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिवद्ध रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र समयाअनुकुल ऐन संशोधन गर्ने सरकारको उदेश्य रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’२०७६ सालमा आएको र यसबीचमा सबैजसो दल सरकारमा रहेको र अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनले विपक्षी दलहरूले औपचारिकताका लागि विरोध मात्रै गर्नुको अर्थ नरहने बताए ।

सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । जसलाई सभाले स्वीकार ग¥यो र विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास ग¥यो ।

अब यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउछ ।