काठमाडौँ — शिक्षा विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै उक्त जोड दिएका हुन । सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँगको छलफलपछि समितिले दफावार छलफल अगाडि बढाएको हो विधेयकमा संशोधन हालेका १५२ जना सांसदमध्ये ११२ सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए । संशोधन हालेका ४० जना सांसद भने पटक–पटक बोलाउँदासमेत समितिमा आएका छैनन। समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले विधेयक जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमात्रै नभइ दशरथ चन्द विश्वविद्यालय समेत आएकाले दुवै विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्यहरूले समेत विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउन नियमित छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले दफावार छलफल गर्दा सबैलाई एउटै घानमा हालेर टुङ्ग्याउन नहुने बताए । ‘समिति, मन्त्रालय, उपसमितिहरू सबै मिलेर सहज बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कम विवाद भएका विषय टुङ्ग्याउँदै जाने, टुङ्गिन नसकेका विषयमा राजनीतिक सहमति गरौँ,’ पौडेलको भनाई थियो ।
ऐनकै कारण अहिले पढाइ नरोकिएको तर, काम गर्न नसकिएको भन्ने खालको भाष्य बनिरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै उनले विवादित विषयमा उपसमितिहरू बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए ।पौडेलले नीतिगत सुधार, शैक्षिक सुधार लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यमान ऐनमा नभएका कुरा के के हुन् ? अब के चाहिने हो भन्ने विषयमा खाका ल्याउनुपर्ने बताइन् । त्यस्तो गरेको खण्डमा समितिले कुन विषयमा ऐन बनाउने भन्ने सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।
अहिलेको विधेयकमा शिक्षकको हक हितका बढी विषय रहेकाले यसलाई शिक्षा विधेयक नभनी शिक्षक विधेयक भन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विधेयकमा १३२ वटा संशोधन हालेकी थिइन् । विद्यार्थी केन्द्रित विधेयक बनाउने भए गुणस्तरको कुरालाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अहिले विधेयकमा के के छ ? हामीलाई के के आवश्यक पर्ने हो ? त्यसमा तीन महले बनाएर जानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।अहिलेसम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर भुटिरहेको बताउँदै उनले अब गुणस्तरीय शिक्षा भनेर भुट्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।  विज्ञहरू, शिक्षा मन्त्रालय, समिति लगायत सरोकारवालासँग बसेर गुणस्तर के हो ? कस्तोलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले ईसीडी तथा अन्य शिक्षकहरूका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ईसीडी शिक्षकलाई बाल विकास सहयोगी भन्दै आएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले सबैलाई समान हुने खालको शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक अब समिति सदस्यहरूबिच पुगेको बताउँदै चाँडो टुङ्ग्याउनका लागि सरकार तयार रहेको बताइन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन जतिसक्दो चाँडो चाहिएको बताउँदै उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘२०८३ सम्म के के गर्ने भनेर कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले केही तयारी गरेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन जस्ता विषयमा काम थालिएको उनले बताइन् ।प्रदेश र स्थानीय तह विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो विधेयकमाथि छलफल टुङ्गिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संघीय सरकारले शिक्षकका लागि मासिक रूपमा तलबका लागि बजेट पठाइसकेको तर, पालिकाहरूले दिन नसकेको पनि उनले प्रस्ट पारिन् । ‘संघ सरकारले एकमुष्ट पठाइसकेको छ । पालिकाले आफ्नो परिषद् बस्न नसकेर तलब दिन सकिरहेका छैनन् । यसमा मन्त्रालयले निर्देशन दिन पनि सक्दैन,’ उनको भनाई थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नकै लागि भए पनि ऐन चाहिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । यसका लागि बढी विवादित विषयमा पार्टीहरूबिच एकखालको सहमति हुनुपर्ने उनले बताइन् । विधेयकलाई सहज र सरल ढंगबाट टुङ्ग्याउन तथा व्यापक छलफल गराउनका लागि उपसमितिमार्फत काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले विभिन्न तीन वटा उपसमिति बनाएर विधेयकमा छलफल गराउन खोजेको छ । समितिले मंगलबार बिहान विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलको कार्यसूची बनाएको जनाएको छ । शिक्षा विधेयक अहिले सवत्र चासोको विषय बनिरहेको छ ।