काठमाडौं - मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएसँगै संविधानबाटै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच अधिकार र कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट अनुसार तीन वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब रु १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ को आज आयोजित समारोहमा शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत २०० किमि सडक सर्वायाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, ३०० किमि प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५०० किमि सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, १०० किमि नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरुको सडक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले यस कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सडक सञ्जाल विकासका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँदै तीन तहका सरकारको समन्वय रहेकाले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्नुभयो । यसरी प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दा दिगो बनाउनका लागि वातावरणमैन्त्री, जलवायुमैत्री र श्रमिक मैत्री हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
समारोहमा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी भूमिका रहेको र सङ्घले नीतिगत र बजेटको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।
विश्व बैङ्कका ‘सिनियर अपेरेसन अफिसर’ विज्ञान प्रधानले यस कार्यक्रमको सफलताले स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । समारोहमा तीनै तहका भौतिक मन्त्रीहरूले एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानको अनुसूचीमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हुने तथा प्रदेश लोकमार्गको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनी उल्लेख छ ।
0 comment