दीर्घराज प्रसाई

काठमाडौं - केही वर्ष अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका थिए, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र देशका पहिचानहरुलाई स्थिर र चिरस्थायी कायम राख्न राजनीतिक दलहरु, राज्यका प्रमुख अङ्गहरु अदालत, नेपाली सेना, प्रहरी, प्रशासकीय व्यवस्था तथा नेपाली जनताले देशलाई बचाउन पहल गर्नसक्नु पर्छ ।’ भारत भौगोलिक र धार्मिक हिसाबले हाम्रो नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो । तर भारतले नेपालविरुद्ध अनेकौं षडयन्त्रका जालहरु फिँजाएर नेपालमाथि गिद्दे नजर राख्ने हुँदा हामी नेपालीहरु भारतसँग सँधै सशंकित छौं ।

नेपाल जस्तो पवित्र हिन्दुस्थलमाथि आक्रामक हुन खोज्दा भारतको कहिले पनि हित हुँदैन । नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य भएकाले यसको संरक्षण हिन्दु राजाहरुबाट हुने भएकाले यो देवभूमि विश्वका हिन्दुहरुको आस्था केन्द्र हो भने भारत पनि हिन्दुहरुको केन्द्रभूमि हो ।

तर भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन अनेक पटक अनेकौं षडयन्त्र गर्दै आएकोले नेपालमा भारत विरोधी भावना धेरै बढेको हो । भारतीय कांग्रेस आईको सोनीय गान्धीको चाहनामा अर्बौं आर्थिक रकमको समेत व्यवस्था गराएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ लाई सक्रिय गराएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई विस्थापित गर्न नेपालमा जवरजस्त गणतन्त्र लाद्न खोजियो । यसको लागि योजनावद्ध रुपमा सबैभन्दा पहिला नेपालका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईहरुलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न सक्ने विश्वास भएपछि कांग्रेसका गिरिजा र एमालेका माधव नेपाललाई थुप्रै आश्वासन र विश्वास दिलाएर संविधानसभाबाट अर्को संविधान बनाउने भन्ने धराप थापेर २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदै सहमति गराइयो ।

त्यसपछि आर्थिक व्यवस्थाकासाथ ‘रअ’ को नेतृत्वमा जनआन्दोलन गराएर राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौताको नाटक गरेर संविधानसभाबाट संविधान बन्नु कहाँ छ कहाँ पहिले नै गणतन्त्र घोषणा गर्न भारतले भरिया बनाएका माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुलाई दबाब दिने कुकर्म गरियो । यसरी नेपालको अधोगति गराउनमा भारतको ठूलो षडयन्त्र छ । भारतले नेपाललाई कब्जा गर्ने षडयन्त्रमा सहभागी बनेर देश डुबाउन खोज्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरु कति गद्दारी गरे भन्ने कुरा छलङ्ग भएको छ । भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकारले नेपालमा हिन्दुअधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको निरन्तरताको पहल गरेन भने भारतीय जनता पार्टी भाजपाको कुनै महत्व हुनेछैन । नेपाल र भारत दुबै देशको हितको लागि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकारको नेपालमा हिन्दुअधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको निरन्तरताको अडान हुनुपर्छ ।

केही वर्ष अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका थिए, दलका नेताहरुसँगको सम्झौतामै मैले गद्दी छाडेको थिएँ तर कार्यान्वयन भएन । मैले जुन उद्देश्यका लागि गद्दी छोडेको थिएँ त्यो उदेश्य पूरा भएन । अब जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक शासन व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणजत्तिकै मलाई पनि चिन्ता छ ।’पार्टीभित्रका यी देशद्रोहीहरु पद र पैसाको लोभमा परेर देश बेच्ने खतरनाक बाटोमा लाग्छन् भने सर्वप्रथम नेपालका यस्ता नेताहरुलाई जनताको कठघरामा उभ्याउने क्षमता हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरुको हुनुपर्छ ।

२०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने र त्यसको समर्थन गर्नेहरु जो जो हुन् ती सबै देशद्रोही हुन् । नेपालको सार्वभौम अस्तित्व कायम राख्न, २०४७ सालको संविधान लागू गरेर वा संविधानमा हिन्दुअधिराज्य र राजसंस्थाको सम्मान गरिनु पर्छ ।