कुनै काम गरेर नतिजा आएन भने नेपाली भाषामा गर्‍यो गर्‍यो अन्तमा हात लाग्यो शून्य भन्ने उखान छ । व्यर्थको काम गर्दा मानिसहरू यो उखानलाई सम्झने गर्छन् । तर विश्व व्यापार संगठन याने World Trade Organization (WTO) मा नेपालको सदस्यताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शून्यबाट पनि तल झरेर माइनसको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । आखिर यस्तो अवस्था किन आयो त ? त्यही चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेर सस्तो गुणस्तरीय वस्तु विश्व बजारमा निर्यात गरी गरेको व्यापार वचतबाट चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न गयो भने त्यही संगठनको सदस्य लिएको नेपाल किन ठूलो व्यापारघाटा भएको देशमा परिणत भई असफल अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्यो त ? 

पृष्ठभूमि

सन १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतन नहोउञ्जेल विश्व कुटनीतिमा सहयोग र विकासको  (Development Cooperation) राजनीति कायम थियो । नेपाललगायत सबै देशहरू आफ्नो उत्पादन र बजार संरक्षण (Protectionism) मा लागेका थिए । आफ्नो उत्पादनको स्वदेशी बजार संरक्षण गर्न कि त त्यस्तो वस्तुको आयातलाई रोकिन्थ्यो कि त त्यस्तै विदेशी वस्तुलाई बेस्सरी भन्सार लगाई त्यसलाई महँगो बनाइन्थ्यो । जसको कारण कम पैसा भएका मानिसहरू स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग गर्न बाध्य हुन्थे र देशको उद्योग चलिरहेको थियो । त्यही उद्योगहरूले तिरेको अन्तशुल्कबाट सरकारले राजस्व उठाइ देश चलाइरहेको थियो । 

तर सोभियत संघको पतनसँगै विश्व एक ध्रुवीय भएपछि त्यही अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले अब सहयोगको कुटनीति होइन व्यापारको कुटनीति (Trade not Aid) भन्न थाले । उत्पादन बढाउ, निर्यात गर अनि त्यसबाट कमाएको पैसाले धनी होउ भन्दै उनीहरूले विश्वका देशहरूलाई विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्न उत्साहित गरे । त्यति मात्रै कहाँ हो र उनीहरूले त कम विकसित राष्ट्रहरूको उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा शून्य भन्सार दरमा प्रवेश गर्न दिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे । जसलाई Generalized System of Preference (GSP) याने सौविध्यपूर्ण व्यापारिक प्रणाली अन्तर्गतको सुविधा भनिन्छ । 

यसरी विकसित देशहरूको बजारमा आफ्नो उत्पादनले GSP सुविधा पाई भन्साररहित प्रवेश पाउने भएपछि नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशहरू आँखा चिम्लेर WTO को सदस्य बन्नतर्फ लागे । 

नेपाल WTO को सदस्य भएको अहिले दुई दशक भन्दा वढी पुग्दा नेपाल संसारकै ठूलो व्यापारघाटा भएको देश बन्न पुग्यो र यसको अर्थतन्त्र असफलतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो आखिर किन भयो त ?

कारणहरू यस प्रकार छन ः

१) वस्तु निर्यातभन्दा युवायुवतीको निर्यात प्राथमिकतामा पर्नु ः 

WTO मा सदस्य भएपछि नेपालले आफ्नो सबै ध्यान उत्पादन वृद्धितर्फ केन्द्रित गरी आयात प्रतिष्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो । यसको लागि देशमा भएका उद्योगहरूलाई व्यवस्थित र उत्पादनशील तरिकाबाट संचालन गरी आम रूपमा नयाँ उद्योगहरू खोल्नेतर्फ सरकारको लगानी र लगानी संरक्षण नीति लागु हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले सजिलो बाटो अपनायो । त्यो भनेको उदारवादको नाममा सरकारले सबै उद्योगहरू एकपछि अर्को गर्दै कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिदियो । अनि निजी क्षेत्रले त्यस्ता उद्योगहरू व्यवस्थित र उत्पादनशील तरिकाबाट संचालन नगरी उद्योग बन्द गरी त्यसको जायजेथा बिक्री गरी पलायन भए ।

जसको कारण देशमा आम रूपमा बेराजगारी बढ््न गयो र युवायुवतीहरू विदेसिई रगत पसिना अनि शरीर बिक्री गर्न बाध्य हुन पुगे । यस्ता युवायुवतीहरूले विदेशमा गई फोहोरी, कठिन र खतरनाक काम (3Ds = Difficult, Danger  and Dirty)  गरी कमाइ पठाएको विदेशी मुद्राबाट आयात गरी त्यसबाट उठेको भन्सार राजस्वबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने बाध्यतामा देश पुग्यो । देशको उत्पादनबाट नभई आयातबाट उठेको भन्सारबाट मात्रै देशको अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि अनि व्यापारघाटा चुलिने नै भयो । 

२) निर्यातजन्य वस्तुहरूलाई हतोत्साह गर्नु ः 

उदारवादको नाममा सरकारबाट संचालित स्वदेशी उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी त्यसले पनि नपुगेर सरकारले निर्यातलाई हतोत्साह गर्न निर्यातबाट आर्जन गर्ने कमाइमा करको बोझ थपिदिँदा नेपाली वस्तुहरू विदेशी बजारमा अरु देशका त्यही वस्तुहरूभन्दा महँगो हुन पुग्यो र निर्यात क्रमशः घटन थाल्यो । उदाहरण गलैंचा उद्योगकै लिन सकिन्छ । यो उद्योग सन १९९३/९४ मा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १२ लाख कामदारलार्ई काम दिई एकै वर्षमा ३३ लाख वर्गमिटर गलंैचा निकासी गरी देशको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको थियो । एकातिर GSP सुविधा र अर्कोतर्फ घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको कारण गलैंचा उद्योग कर मुक्त थियो ।

यही कारण नेपाली गलैंचा संसारका अरु देशका गलैंचाभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय हुन पुगेको थियो । तर गलंैचा उद्योगलाई घरेलु उद्योगबाट हटाइ ठूलो उद्योगको कोटीमा लगी निर्यातबाट आर्जन गरेको आयमा कर लगाउने सरकारी गलत नीतिको कारण एकाएक नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत बढ््न गई विदेशी बजारमा नेपाली गलैंचा महँगो हुन पुग्यो । जसको फलस्वरूप ३३ लाख वर्गमिटरको वार्षिक आयात घट्दै गई झण्डै ५ लाख वर्गमिटरमा ओर्लियो र त्यसको ठाउँमा भारतमा उत्पादित इन्डो नेपाल ब्राण्डको गलंैचा स्थापित हुन पुग्यो । नेपालीे गलंैचाको अन्तर्र्राष्ट्रिय बजार भारत र अन्य देशले खोसे अनि नेपाल व्यापारघाटा बेस्सरी चुलिन सुरु भयो । 

३) WTO को नियमअनुरूप काम गर्न नसक्नु ः 

WTO बाट  फाइदा लिन (१) स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा सो गर्न नसकेको, (२) उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो पनि गर्न नसकेको कुरा माथि उल्लेख भइहाल्यो । अनि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा उत्पादन भई निर्यात हुने वस्तुको Trade Related Intellectual Property Right  (TRIP) लिन नसकेको कारण छिमेकी देशले नेपालको नाम जोडी आफ्नो वस्तु उत्पादन गरी विदेशी बजारमा बिक्री गर्दा एकातर्फ नेपाल मूक दर्शक भएर बस्नुपर्ने स्थिति र अर्कोतर्फ WTO को नियम विपरीत कुनै WTO को सदस्य देशले नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई Anti Dumping Law अन्तर्गत अतिरिक्त भन्सार लगाउँदा समेत नेपालले WTO को न्यायालय भनेर चिनिने Dispute Settlement Board मा मुद्दा हाल्न नसक्नुले नेपालको निर्यात व्यापार झनै खस्कन पुग्यो ।

यी सबै कुराले के इंिगत ग¥यो भने नेपालले बिना राम्रो तयारी WTO को सदस्यता लिएको रहेछ र सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्र दुर्गतिमा नराम्ररी फस्न पुग्यो र नेपाल भन्ने देश संसारकै ठूलो व्यापारघाटा भएको देश बन्न पुग्यो भन्ने स्पष्ट भयो । WTO को सदस्यता नेपालको लागि हात लाग्यो शून्य मात्रै नभई सदस्यताको २० वर्षमा हात लाग्यो माइनसको स्थितिमा आएको छ । अब पनि नेपालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित नगरी आयात प्रतिष्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको बाटो नलिई अझै पनि हुण्डिबाट प्राप्त विदेशी मुद्राबाट आयात गरी उठेको भन्सार राजस्वबाट  देश चलाउँछु भनी सोच्छ भने नेपाल भन्ने देश छिटै कंगाल बन्ने निश्चित छ । अहिलेको नेपालको अवस्था भनेको आयात रोकौं भने भन्सार राजस्व ठप्प भई देश चलाउने पैसा छैन, आयात खोलौं भने विदेशी मुद्राको संचिति घटदै गएर दुर्ई महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । 

अब देशलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने हो भने निम्न कार्यहरू तुरुन्त गर्नुपर्छ ः

१) पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, कोइला अनि मट्टीतेलको प्रयोग कम गर्दै देशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग कडाइका साथ लागूू गर्ने ।

२) मोटर, कार बस ट्रक सबै यातायातका साधनहरू सम्भव भएसम्म विद्युतबाट चल्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने । साइकलको प्रयोगलार्ई व्यापक गर्ने ।

३) नेपालमा उत्पादन हुने सबै प्रकारका वस्तुहरूको आयात क्रमशः नियन्त्रण गर्दै लाने  र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा व्यापक लगानी गर्ने । त्यस्तो लगानीको संरक्षणमा सरकार खटने । 

४) विलासिताका वस्तुहरूमा अधिक भन्सार दर तोक्ने त्यसका लागि WTO को सदस्यता त्याग्नुपर्छ भने त्याग्ने ।

५) विदेशी विश्व विद्यालयमा पढन चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा नै पढन उत्साहित गर्ने । मान्दैनन् भने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा उनीहरूको लागि उच्च दरको कर तोक्ने । 

६) विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूको लागि उच्च करसहितको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने, आन्तरिक पर्यटनको व्यापक विकास गर्ने । 

७) निर्यातजन्य वस्तुबाट हुने आयमा कर हटाउने । बरु निर्यात गरी देशलाई डलर कमाइदिएकोमा पुरस्कारस्वरूप निर्यात व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमका वित्तीय र गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिने । 

८) नेपालका विदेशमा रहेका राजदुतावास र वाणिज्य दुतावासहरूलाई कि त आर्थिक कुटनीतिअनुरूप निर्यात व्यापार र पयर्टन प्रवद्र्धन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउने, सकिँदैन भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नै मानार्थ राजदुत र वाणिज्य दुत तोकी काममा लगाउने । यसो गर्दा एकातर्फ विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेशको लागि काम गर्न पाउँछन भने अर्कोतर्फ राजदुतावास संचालनको लागि जुन खर्च अहिले भइरहेको छ, त्यो जोगिन पुग्छ । 

माथि भनिएका ७ कार्यहरू तुरुन्त गर्ने हो भने नेपालको विदेशी मुद्राको संचिति फेरि बेस्सरी बढ््न जान्छ, व्यापार घाटा क्रमशः व्यापार वचतमा परिणत हुँदै गएर नेपाली अर्थतन्त्र चीनको जस्तै स्वस्थ हुन पुग्छ ।