काठमाडौं - एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाल सरकारलाई १० करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। 

नेपाल सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ र विकेन्द्रीकरण प्रवद्र्धन गर्न फिलिपिन्सको मनिलास्थित एडीबीको प्रधान कार्यालयले शुक्रबार उक्त ऋण स्विकृत गरेको हो। नेपाललाई प्राप्त हुने उक्त ऋण १३ अर्ब २६ करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। 

सहुलियत कर्जाका साथै एडीबीले नीतिगत कार्यहरूको कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न प्राविधिक सहायता विशेष कोषबाट थप १५ लाख अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता अनुदान उपलब्ध गराउने योजना रहेको समेत जानकारी दिएको छ। अहिलेको कार्यक्रमपछिको साझेदारीको ढाँचा कार्यान्वयनमा पनि सहयोग गर्ने एडीबीले बताएको छ। 

एडीबीका अनुसार सुदृढीकरण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा वितरण कार्यक्रमले संघीय स्तरमा खर्च र ऋण व्यवस्थापन र उपराष्ट्रिय स्तरमा स्रोत योजना र व्यवस्थापनसम्बन्धी महŒवपूर्ण सुधारहरूमार्फत सन् २०२५ सम्म संरचनात्मक वित्तीय रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। कार्यक्रमपछिको साझेदारी ढाँचाले सन् २०२५ पछिका सुधारहरूको दिगोपनलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्ने एडीबीले बताएको छ। यसैक्रममा एडीबीका सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा एडीबीको यो कार्यक्रमले पुँजीगत खर्चको मात्रा र गुणस्तर बढाउन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक उद्यमहरूलाई सुधार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्ने बताउँछन्। यससँगै अर्थशास्त्री सापकोटा भन्छन्, ‘यसले दक्षता अभिवृद्धि गर्न डिजिटलाइजेसन, विकास वित्तीय संस्थाहरूबाट थप स्रोतहरू लिन र जलवायु–उत्तरदायी कार्यान्वयन गर्न सुधार गर्नेछ। साथै उपराष्ट्रिय स्तरमा मध्यकालीन खर्चको ढाँचा तयार पार्न सहयोग गर्छ।’ 

एडीबीले नेपाललाई खर्च र ऋण व्यवस्थापन सुधार गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। यसलाई समर्थन गर्ने नीति सुधार कार्यहरूमा वित्तीय नीति विवरणको संस्थागतीकरण, ऋण व्यवस्थापनका लागि कानुनी रूपरेखा र रणनीतिको स्वीकृति, सार्वजनिक उद्यम सुधार, ठेक्का व्यवस्थापनसहित विद्युतीय सरकारी खरिद, तीन तहको सरकारमा खर्च रेकर्डिङ र रिपोर्टिङको डिजिटलीकरण समावेश गर्छ। सो कार्यक्रममा वित्तीय जोखिम र रणनीति प्रतिवेदनको स्वीकृति र त्यसको सञ्चालन, ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र वार्षिक ऋण योजनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थानहरूको सुशासन र व्यवस्थापनमा सुधार, मध्यमकालीन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको छ।

यसैगरी एडीबीको सार्वजनिक व्यवस्थापन विशेषज्ञ रचना श्रेष्ठ एडीबीको यो कार्यक्रमले सन् २०१५ को संविधानमा उल्लेखित वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्नका लागि हस्तान्तरण गरिएका सार्वजनिक सेवाहरूको संस्थागत र सञ्चालनमा सहयोग गर्ने बताउँछिन्। श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘स्थानीय सुशासनलाई सुदृढ गर्न र सुदृढ सेवाहरू प्रदान गर्न, सरकारहरूको स्रोत उत्पादन क्षमताहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति सुधारहरूलाई बलियो बनाउनेछ।’

यस्तै, यसले नगरपालिकाहरूलाई सम्पत्ति करको दरलाई परिमार्जन र अध्यावधिक गर्न राजस्व वृद्धि गर्न, लैंगिक र जलवायु उत्तरदायी मध्यकालीन खर्च ढाँचा लागू गर्न र सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले सूचना प्रविधिमा आधारित नमुना करदाता दर्ता प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने बताइएको छ।