काठमाडौं - सांसद् पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद् गुरुङले भने,‘फजुल खर्च घटाउन प्रदेशमा ७ र संघमा १५ वटा मन्त्रालय राखौं । जिल्ला समन्वय समिती खारेज गरौं । ’
संकटमा गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । अहिले पनि पालीका तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधार व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
संघीयताको सवलीकरण गर्न संघीय प्रहरी सेवा ऐन र निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने गुरुङले बताए।
0 comment