काठमाडौं - सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग भन्दै ७ महिनाको अवधिमा साँढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएका तथा राज्यका विशिष्ट व्यक्तिको उपचारार्थ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले ५ करोड ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

यसरी राज्यबाट लाभ लिनेमा प्रतिष्ठित नेता, उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्ति, अभियन्ता तथा तिनका परिवारसमेत छन्। पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल, भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालदेखि कोभिडका कारण निधन भएका रामहरि शर्माका परिवारले समेत राज्यबाट आर्थिक लाभ लिएका छन्।

यसरी कुल १ सय ३९ व्यक्ति र तिनका परिवार तथा संघसंस्थाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राज्यबाट भुक्तानी लिएका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ४ करोड ३३ लाख र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १ करोड १२ लाख रुपैयाँ राज्यलाई भार थपेका हुन्।

भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल सबैभन्दा बढी लाभ लिने व्यक्ति हुन्। उनका नाममा दुईपल्ट गरेर २७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। रिजाललाई सरकारले मासिक १ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ। मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १६ को निर्णयअनुसार उनलाई २०७९ साउनदेखि २०८० असार अवधिका लागि १२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। उनलाई सोही महिना अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा छुटेको १५ महिनाको भुक्तानी पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई औषधि उपचार खर्चबापत २५ लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गरिएको छ। देउवा सरकारकै निर्णयअनुसार मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। खनाललाई गरिएको सहयोगको प्रयोजन भने खुलाइएको छैन।

असोजमा कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएका राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान उपनिर्देशक रामहरि शर्माको परिवारलाई २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ।

यीबाहेक सुनील थापा, नारायण कार्की, मीरा कटुवाल, बलदेव मिश्र, ऋषिकेश राई, शशिनारायण गच्छदार राजेन्द्र थापा, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र होमनाथ दाहाललाई जनही १०–१० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा ज्यान गुमाउने सञ्जीव ऐडी र चेतन ऐडीका परिवारलाई पनि १०–१० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता भदौमा वितरण गरिएको छ। गत भदौमा १ करोड ४१ लाख र मंसिरमा १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। अर्थको विवरणअनुसार भदौमा ९२ लाख, असोजमा २५ लाख, कात्तिकमा ४४ लाख, पुसमा ८९ लाख र माघमा २४ लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहायता निकासा भएको देखिन्छ।