१६ फागुन २०७९,

 

निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको मतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा ६२ र ६९ को अधीनमा रही बहुमत प्रणाली बमोजिम गरिने व्यवस्था छ । निर्वाचक मण्डलको सम्बन्धमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानून बमोजिम फरक फरक हुने र तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणमा कुनै उम्मेद्वारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेद्वारहरू बिच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

दोस्रो चरणमा पनि कुनै उम्मेद्वारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणको मतदानमा कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा गरिएको छ । मतभारको सम्बन्धमा सङ्घीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची बमोजिम सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा भएको नेपालको कूल जनसङ्ख्यालाई सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूको कुल सङ्ख्याले भाग गरी आएको भागफललाई पुनः १००० ले भाग गर्दा हुन आउने भागफललाई सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार कायम गरिएको छ भने प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार पनि सोही बमोजिम कूल जनसङ्ख्यालाई प्रदेश सभाका कूल सदस्यले भाग गरी आएको भागफललाई पुनः १००० ले भाग गर्दा आउने भागफललाई मतभार कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा यस प्रक्रिया बमोजिम निर्वाचन गर्दा सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ हुन आएको थियो। यसरी हेर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदहरूको निम्ति सङ्घ र प्रदेश सभा दुवैले निर्वाचित गर्न पाउने पद्धति अत्यन्तै महत्वपूर्ण र उपयुक्त भए पनि यो प्रक्रिया केही जटिल हुने र हरेक निर्वाचनमा मतभार फरक भई अन्योल र अनिश्चितता थपिने सम्भावना हुन्छ ।

''सङ्घीय शृङ्खला'' पुस्ताबाट सभार