काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्ताव कानुनसम्मत भए-नभएको जाँच गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हुने बताएका छन्।
विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदै रिजालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्मा कानुनसम्मत प्रस्ताव मात्रै पेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। ‘कानुनसम्मत प्रस्ताव भए–नभएको हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कानुनसम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नु हुँदैन।’
रिजालले क्यानिङ कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरूसँग आफ्नो १३ दिने नातेदारी भए पनि ६ पुस्ताअघिदेखि नै पारिवारिक सम्बन्ध अलग भइसकेको बताएका छन्। आफू २०४२/४३ सालदेखि उक्त ठेगानामा नबसेको उनको जिकिर छ।
अख्तियारले नातेदारलाई लाभ पुग्ने गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि लगाएको थियो। तर, रिजालले जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ मा व्यवस्था भएअनुसार समितिबाट भएको दाबी गरेका छन्।
विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
0 comment