काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको जानकारी दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित नियमित ‘मिडिया बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएपश्चात नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र ती अन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालय लगायतका ८० वटा निकायमा ४१९ नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको छ ।

सहसचिव अर्यालका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १३ वटा निकायमा १५९, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायमा ८२ जना, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा निकायमा ७० जनाको नियुक्ति भएको छ ।

साथै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा निकाय  २५ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार वटा निकायमा ११ जना नियुक्त भएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच वटा निकायमा नौ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा निकायमा आठ जना, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा निकाय दुई  जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका एउटा निकायमा दुई जनाको नियुक्ति भएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै निकायमा योग्य, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा मनोनयन गरिएको छ ।

यस कदमले जनस्वास्थ्य, विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र, इञ्जिनियरिङ तथा आर्थिक नियमन, र सांस्कृतिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सेवालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ठोस आधार प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पछिल्ला एक सातामा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा सहसचिव अर्यालले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट मस्यौदामा विभिन्न सुझाव दिइएको बताए । उनका अनुसार उक्त मस्यौदामा नेपालस्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनको प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भइ उक्त सर्वेक्षणको हालसम्मको कार्यप्रगतिका बारेमा छलफल गरी राय सुझाव दिइएको छ । साथै बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कमा स्तरीयता, एकरूपता तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने सन्दर्भमा रायसुझाव प्रदान गरिएको छ ।

उनका अनुसार यसबीचमा नेपाल सरकारका निकायहरूका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मत–सम्भारसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न यही असोज २९ गते विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ । पछिल्लो साता बेरुजु फर्छयौट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ ।

साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तथा माइलस्टोनसमेत रहेको सामाजिक विकास क्षेत्रमा दिइने तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत यही असोज २६ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटी, ललितपुरबाट चालु आवमा सञ्चालन भएका/भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

चालु आवको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजनाको सबै सङ्घीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा डिआइपी आइडीसहितका  कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस अवधिमा चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यही असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोली खटाइएको जनाइएको छ । यही असोज २१ गतेदेखि २९ गतेसम्म उपत्यकाभित्र र मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीहरूको आचारसंहिता अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने ६८९ र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ गरी जम्मा ७१४ कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय/कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

सहसचिव अर्यालका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट सिफारिस भई आए बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयानुसार पाँच वटा विभिन्न फर्म तथा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । यस कार्यालयबाट सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिकाको कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको कार्यालयको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरिएको छ ।

हेलो सरकार

यही असोज २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म मात्रै हेलो सरकारमा ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । हेलो सरकारमा विशेष गरी श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव,, बिल बिजक जारी नभएको, हवाई तथा स्थलगत सवारी साधनको भाडादर वृद्धि,स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नभेटिएकोले तलबभत्ता र सेवा सुविधा प्राप्तीमा समस्यालगायतका गुनासा प्राप्त भएका छन् । साथै भन्सार तस्करी/छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारको छानबिन उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेटको शुल्क बढेकोलगायतका गुनासा प्राप्त भएका छन् । यसबीचमा ९०२ वटा गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोषमा करिब १८ अर्ब मौज्दात

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्म रु १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ जम्मा भएको छ । उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ को निर्णयबाट रु एक अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ ।