काठमाडौं - उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएका छन्। संसदमा चालु आवको बजेटको मध्यावधी मूल्यांकन गर्दै मन्त्री पौडेलले निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएका हुन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको हो। सो अघि संघीय संसदलाई जानकारी गराइएको हो। मन्त्री पौडेलले पछिल्लो केही समयदेखि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको र आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा चुनौती थपिएको बताए।

कोभिड १९ को लामो असरले आर्थिक गतिविधि संकुचन हुँदा अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। अहिले विस्तारै तंग्रिँदै गएको अवस्थामा रुसयुक्रेन युद्ध,  विथोलिएको आपूर्ति प्रणाली र ठूला अर्थतन्त्रले लिएको कसिलो नीतिका कारण आर्थिक पुरुत्थानको प्रयासमा चुनौती थपिएको उनले बताए। उनका अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक समस्याबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावमुक्त छैन।

विगतमा अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन लिएको कदम समयमै परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या थपिँदै गएको उनको भनाइ छ। ६ महिना बित्दा आयात नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्सताको कारण राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक भएको छ भने सरकारी वित्त सन्तुलनमा दबाब परेको छ। उनलेसार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठीन भइरहेको छ। ‘विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालनीन दायित्वले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठेरोमा परेको छ,’ उनले भने।

पौडेलले बजेटको मध्यवधि समीक्षा गर्दा बजेटको सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च गर्ने, अत्यावश्यबाहेक खर्च कम गरी मितव्ययिता कायम गर्ने र राजस्व प्रणाली चुस्त बनाउँदै चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करको परिपालना गबढाउने नीति लिएको बताए।

उनले नयाँ सरकार आउँदा अर्थतन्त्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र आफूले अर्थ मन्त्रालयले सम्हाले लगत्तै सुधारको कदम चाल्दै आएको दाबी गरे। ‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्बन्धलाई विश्वानीय बनाउन, राजस्व प्रणालीको विसंगती नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनको समस्या हटाउन तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको छु,’ उनले भने, ‘केही संरचनागत सिमितता र अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस नतिजा दिन समय लाग्ने देखेको छु।’

एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कातर्फ राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा वित्त व्यवस्थापन असहज भएको उनको तर्क छ। मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

पौडेलले चालु आवको विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने बताएका छन्। बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दै मन्त्री पौडेलले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्र खर्च गर्न सकिने बताएका हुन्।

‘चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएकामा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड (८६ प्रतिशत) मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ,’ पौडेलले भने। पौडेलका अनुसार विनियोजनमध्ये २ खर्ब ४४ अर्ब खर्च हुन सक्दैन।

यस्तै चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकामा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड (८६.३७ प्रतिशत)मात्र हुने पौडेलको अनुमान छ। पुँजीगततर्फ जेठ १५ मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकामा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड (८२.५१ प्रतिशत) हुने संशोधित अनुमान छ। वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड (९३.०५) मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

पौडेलले राजस्व संकलनको अनुमान पनि घटाएका छन्। सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकामा वर्षभर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड (८८.७१ प्रतिशत ) संकलन हुने अनुमान छ।

संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रू.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र रू.१ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ रू.५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा रू.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णूप्रसाद पौडेलले आइतबारको प्रतिनिधिसभामा आव २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनसम्बन्धि वक्तव्य दिएका थिए।

चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा एक तिहाइ पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो।

६ महिनामा १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने चालू खर्च ३८ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेकामा हालसम्म पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड र चालू तर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २९.४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस अवधिसम्मको कुल राजस्व संकलन पनि वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ नाघेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्म ३२.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा यस अवधिसम्म सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ३३.९३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले हालसम्म कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड र गैरकरतर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो। हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान लिएको छ।

यस अवधिमा भन्सार विभागले ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिभन्दा ३१.८४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागतर्फको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) प्राप्त भएको छ। यस्तै मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत छ जबकी वार्षिक मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने सरकारका लक्ष्य छ।

सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य लिएकामा ८५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यसैगरी ३ खर्ब ९८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मूअ कर उठाउनेलक्ष्य सरकारको रहेकामा ६ महिनामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ।

वर्षभर ३ खर्ब ४७ अर्ब ५८ करोड आयकर उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। अन्तशुल्क पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि छ। वर्षभर २ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क उठाउने भनिएकामा पुस मसान्तसम्म ७० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा उठेको छ।

आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयरबजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आएको मन्त्रालयको ठहर छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते चालु आवको बजेट ल्याएको थिए। उनले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। जसमध्ये चालुतर्फ, ७ खर्ब ५३ अर्ब (४२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब (२१.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब (१२.८ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो।

अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्वबाट उठ्ने शर्माको आँकलन थियो। यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने शर्माको लक्ष्य थियो।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको सोही आम्दानी र खर्चको अनुमान वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले समीक्षा गरेका हुन्।

बजेटबाट २ खर्ब ४४ अर्ब खर्च हुन सक्दैन

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवको विनियोजित १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्र खर्च गर्न सकिने बताएका हुन्। पौडेलका अनुसार विनियोजनमध्ये २ खर्ब ४४ अर्ब खर्च हुन सक्दैन ।

यस्तै चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकामा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमात्र हुने पौडेलको अनुमान छ। पुँजीगततर्फ जेठ १५ मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकामा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ करोड मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

पौडेलले राजस्व संकलनको अनुमान पनि घटाएका छन् । सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकामा वर्षभर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड संकलन हुने अनुमान छ ।

आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुसार हुँदैन

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवको आर्थिक वृद्धि र मुद्रस्फीतिको लक्ष्यअनुसार नहुने बताएका छन्। 

‘चालु आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कृषि र पर्यटन पक्षमा सुधार भएपनि उत्पादन मुलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा सुस्तता छाएको छ ।’ यस्तै वर्षको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत सीमामा राख्ने लक्ष्य भएकामा अहिले नै ७.२६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

यसअवधिमा कर्जा २.८ प्रतिशत र निक्षेप ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताउँदै विगतमा तरलता नहुँदा अल्पकालीन ब्याजदर बढेको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले पछिल्लो केही समयदेखि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको र आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा चुनौती थपिएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताएका छन् ।

खर्च कटौती गर्न राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत  गर्दै पौडेलले भने,‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म मापदण्ड,कार्यविधि निर्देशीका र संचालन विधि स्कीकृत नभएका कार्यक्रमलाई पूर्ण वा आंसिक रुपमा स्थगित गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका कार्यक्रम समेत पुनः प्राथमिकिकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजान पूर्व सम्बन्धीत मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ ।’

मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षमा थप दायित्व नपर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने बताए । खर्च हुन नसक्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा समर्पन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।