काठमाडौं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नवराज सुवेदीलाई बिना पुर्जी २५ दिनसम्म घरमै नजरबन्दमा राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सरकारलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ।

२०८१ चैत १५ गते तीनकुने घटनापछि ८५ वर्षीय सुवेदीलाई गौरीघाटस्थित निवासमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। आयोगले तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई सचेत गराउँदै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले तीनकुने घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीसहित प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रदर्शनका नेतृत्वकर्ताहरूले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिई निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साएको भन्दै उनीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको छ।

यस्तै, भिड नियन्त्रणमा म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग भएको भन्दै आयोगले त्यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु तथा सञ्चारकर्मीमाथिको आक्रमण र सञ्चारगृहमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।