काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको दरमा उपलव्ध गराउने भएको छ। यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा क्रमश व्याजदर घट्दै जाने देखिन्छ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न २ करोडसम्मको कर्जालाई पुनरसंरचना / पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिने भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न २ करोडसम्मको कर्जालाई पुनरसंरचना / पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिने भएको हो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 'पुनरतालिकीकरण' भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जा/सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि/समय बढाउने प्रक्रिया हो। यस्तै, 'पुनरसंरचना' भन्नाले कर्जा/सुविधाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रिया हो।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरु सार्वजनिक गर्दै केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतितपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखेको छ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणलाई यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। नियामकीय उपाय २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिन भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
0 comment