काठमाडौं - रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका छन्

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा सांसद चौलागाईले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई निष्पक्ष एवं छिटो न्याय प्रवाह गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्नेमा वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका हुन्

उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को ११ र २५९ तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी जारी गरेको अन्तरिम आदेशले संविधान संशोधनको संवैधानिक बाटोलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा रोकिदिएको बताए । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकार र क्षेत्राधिकारमाथि यस आदेशले गम्भीर कुण्ठा पु¥याएको उनले बताए।

साथै उनले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र न्यायिक निरङ्कुशतालाई रोक्न समग्र न्यायपालिकाको आमूल पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको धारणा राखे ।