काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा उनीहरूमाथि सम्पत्ति जाँचबुझको प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा विपरीत हुने ठहर गर्दै पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने वा उनीहरूमाथि सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले पाउने छैन।
0 comment