काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको मृत्यु राज्यका नीतिको परिणाम भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले गरिब तथा श्रमिक वर्गको जीविकोपार्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको र जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा थप बोझ थोपरेको बताएका हुन्।

शाहीले गणेश नेपालीको मृत्युले राज्यका नीति र व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं सम्पन्न वर्गको मात्र नभई गरिब, श्रमिक र निमुखा नागरिकको पनि शहर भएको बताए। गरिब नागरिकलाई राजधानीमै जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले यसका लागि विगतका स्थानीय सरकारका नीतिसमेत जिम्मेवार रहेको दाबी गरे।

उनले सरकारको आवश्यकता सबैभन्दा बढी गरिब, अपहेलित र राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने नागरिकलाई हुने भए पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम भने सम्पन्न वर्गको पक्षमा केन्द्रित देखिएको टिप्पणी गरे। "जसको खल्तीमा पैसा छ, उसले बाँच्न पाउँछ, तर पैसा नहुनेको जीवनको कुनै मूल्य छैन भन्ने सन्देश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले दिएका छन्," उनले भने।

सरकारले जनताले धान्न नसक्ने कानुन र जरिवानाको व्यवस्था नगर्न आग्रह गर्दै शाहीले नेपाललाई युरोपसँग तुलना गरेर कठोर नीति लागू गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार नागरिकले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो परिमाणमा कर तिरे पनि त्यसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पार्किङलगायत आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। करको भार बढ्दै गए पनि सुविधा नबढेको भन्दै उनले राज्यले अन्ततः नागरिकलाई निराशा र मृत्यु मात्र दिएको टिप्पणी गरे।

गृहमन्त्रीको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै शाहीले उद्धार र उपचारमा प्रभावकारी पहल गर्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाए। उनले गणेश नेपालीलाई समयमै हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी आवश्यक परे दिल्लीसम्म उपचारका लागि पठाएको भए उनको ज्यान जोगिन सक्ने दाबी गरे। गृहमन्त्रीले ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ जस्तो नभई जिम्मेवार मन्त्रीका रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शाहीले प्रतिनिधिसभा परिसरअगाडि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको घटनासमेत स्मरण गर्दै केही वर्षको अन्तरालमै फेरि गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपरेको अवस्था सरकारका लागि गम्भीर चेतावनी भएको बताए। सरकार फेरिए पनि जनताको पीडा नफेरिएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई "गरिखान पाउने वातावरण" उपलब्ध गराउन राज्य असफल भएको आरोप लगाए।

दैनिक जीविकोपार्जनका लागि ठेलागाडा सञ्चालन गर्ने, सडक किनारमा सानो व्यापार गर्ने तथा सेयर राइडिङ सेवा सञ्चालन गर्ने नागरिकका लागि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए। ती वर्गलाई व्यवस्थित स्थान र रोजगारीको वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले कुनै ठोस योजना अघि नबढाएको उनको भनाइ थियो।

शाहीले सरकारले सबै काम १०० दिनमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अपेक्षा नभए पनि कम्तीमा नागरिकको जीवन जोगाउने र सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। गरिब तथा विपन्न वर्गले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सुविधासमेत कटौती गरिएको दाबी गर्दै उनले सरकारले जनताको पक्षमा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालीलाई समयमै उद्धार गरिएको भए उनी आज जीवित रहने दाबी गर्दै उनले यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।