काठमाडौं -  नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा सरकारमा अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब देखिएको आरोप लगाएकी छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ सरकार गठनसँगै देशको राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कटमा परेको दाबी गरिन्।

अर्यालले राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिले नेपालको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्। 

संविधान कुनै पनि सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता सन्तुलन मिलाउने साधन नभएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानका आधारभूत विषयमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै अर्यालले विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन तथा संसद्को प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री अग्रसर नभएको आरोप लगाइन्। उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भनिन्, “सरकार ‘हेलो सरकार’मा परेका ६० प्रतिशत गुनासो सुनुवाइ भएको भन्दै उत्साहित छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन हामीले पनि ‘हेलो सरकार’मा निवेदन दिनुपर्ने हो?”

सरकारले संसद्का प्रश्नबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाउँदै उनले राजनीतिक प्रतिशोध, गैरन्यायिक गिरफ्तारी, अपारदर्शी समूहको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन तथा विधिको शासनविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरिन्।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारको दाबी व्यवहारमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्वासीहरू अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको बताइन्।

उनले आफ्नो दलले विरोधका लागि मात्र विरोध नगर्ने, तर जनमतको सम्मान गर्दै सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउन र आवश्यक खबरदारी जारी राख्न प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारिन्।