काठमाडौं - गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था बाधक बनेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण समयमै खरिद गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार उद्धार तथा राहत कार्यका लागि विश्व बजारमा अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध भए पनि खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले मनसुनको समयमा ती उपकरण समयमै प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको छ।

‘अहिले २०० किलोसम्म भारवहन गर्न सक्ने ड्रोन उपलब्ध छन्। तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार त्यस्ता उपकरण खरिद गर्न डेढ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्दा त मनसुन नै सकिन्छ, उनले भने ।’

उनले नदी किनारबाट हटाइएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अवस्थाबारे बुझ्न छिट्टै स्थलगत अनुगमन गर्ने बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरुको अवस्था दयनीय रहेको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । केही दिनअघि मात्रै कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रममा बसेका भेषबहादुर दर्जीको उपचारको अभावमा मृत्यु भएको थियो ।