काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकामा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।आज संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुँदै उनले १८ महिनाभित्र अदालतमा रहेका मुद्दाहरु फर्स्यौट गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ ।

उनले न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि दिए ।

“स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ,” शर्माले समितिमा भने ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध परेका उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल सम्पन्न गरेको थियो । उनीविरुद्ध कुल १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा उनको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि उनलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।