काठमाडौं - भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीका कारण अभिभावकविहीन बनेका १५० बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण तथा शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले लिने भएको छ।

नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले बाढी प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। समाज कल्याण परिषद् र बागमती प्रदेश सरकारबाट समेत आवश्यक अनुमति प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीहरूलाई नगरभित्र सञ्चालित बालगृह तथा बाल आश्रममा राखेर संरक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्था गरिनेछ।

बैठकमा सहभागी विभिन्न बालगृह तथा सामाजिक संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूको सहयोग र हौसलापछि नगरपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकाको दीर्घकालीन अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको  छ।

नगरप्रमुख कार्कीले प्रभावित बालबालिकालाई अस्थायी रूपमा मात्र व्यवस्थापन नगरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी रूपमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हामी राज्यकै एउटा अंग भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “सबै संघसंस्थाले आफ्नो क्षमता अनुसार कोषमा योगदान गरेर सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ।”

कार्यक्रममा नगरकी उपप्रमुख शान्ता थापाले १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षादीक्षा दीर्घकालीन विषय भएकाले स्पष्ट नियमावली बनाएर कानुनी जटिलता नआउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले विपद्का समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने बालबालिकाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र समाज कल्याण परिषद्सँग आवश्यक समन्वय गरिने बताए। उनका अनुसार बालबालिकाका लागि गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइनेछ।

यसैगरी नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख सबिना कुमारी श्रेष्ठले बालकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले तत्काल व्यवस्थापनसँगै आवश्यक ‘ड्यु प्रोसेस’ पूरा गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित संस्थासँग पत्राचार सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्। साथै, बालकको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको कोषमा आफ्नो क्षमता र सहजताअनुसार सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिन्।

वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद गजुरेलले बालबालिकालाई अस्थायी रूपमा राख्नेभन्दा स्थायी व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको बताए। राज्यको निकाय भएकाले कानुनी मर्यादा कायम गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सामाजिक संघसंस्थालाई बाल संरक्षण कोषमा आफ्नो क्षमताअनुसार आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरे।

नगरपालिकाको अभियानमा विभिन्न बाल संरक्षण तथा सामाजिक संस्थाले समेत सहयोगको घोषणा गरेका छन्। यसैक्रममा सारा चिल्ड्रेन होम, थलीका अध्यक्ष डा. तेज रोकाले ५० जना बालबालिकालाई प्रत्यक्ष संरक्षण तथा १५० जनालाई शैक्षिक सामग्री र शिक्षामा सहयोग गर्ने घोषणा गरे।

त्यस्तै, महिला आदर्श सेवा संस्थाकी तारा उप्रेतीले बालबालिकाको हेरचाहसँगै १८ वर्षपछि पनि ‘लर्न टु फ्लाई’ कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षा र आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

ज्योति घर नेपालका कार्यकारी निर्देशक समीर अधिकारीले २० जना बालबालिकालाई आवास, शिक्षा र सीपमूलक तालिमसहित भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी लिने घोषणा गरे।

सृजनशील बाल संसार परिवारकी अध्यक्ष उमादेवी कार्कीले नगरपालिकाको अभियानमा पूर्ण सहयोग रहने बताइन्।बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँको बाल संरक्षण कोष समेत स्थापना गरिसकेको छ। उक्त कोषबाट बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ। कोषमा इच्छुक जो कोहीले सहयोग गर्न सक्ने छन्।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा करिब दुई सय बालबालिका पूर्णरूपमा अभिभावकविहीन भएका छन्। उनीहरूको संरक्षण, शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्ने कागेश्वरीको अग्रसरतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।