काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निजी क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेकाले उद्योगी-व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले नीति बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भैरहवामा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चौथो कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन समारोहमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नव-निर्वाचित पदाधिकारीलाई उद्योगी-व्यवसायीको अभिभावकको भूमिकामा रहेर काम गर्न आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन प्रदेश सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

नयाँ कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीलाई व्यवसायीले आशा र भरोसाका साथ जिम्मेवारी दिएका उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घलाई उद्योग क्षेत्रको भरोसाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकार उद्योगी तथा व्यवसायीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताए ।

“व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन प्रदेश सरकार जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका उद्योग, सरकारी कार्यालय तथा निजी घरप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशभर ३९७ वटा संरचना जलेका जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले देशभर विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमध्ये १३ वटा लुम्बिनी प्रदेशमा परेका उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर उद्योग सञ्चालन सहज बनाउन पहल गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन नसके प्रदेशको विकास सम्भव नहुने बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका नवनिर्वाचित केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिएको सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्र अझै उत्साहित हुन नसकेकाले बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उपाध्यक्ष शर्माले भन्सार व्यवस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लुम्बिनी करिडोरका साथै उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योग वाणिज्य सङ्घमार्फत सीपमूलक कार्यक्रम तथा संस्थागत विकासका लागि बजेट व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गए ।