काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले १ सय रुपैयाँ माथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १ सय रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सोही कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयले १ सय रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तराई–मधेश क्षेत्रका सीमा नाकामा कडाइ हुन थालेको थियो । जसको विरोधमा स्थानीयवासी आक्रोशित छन् ।
रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउने कार्य प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।
व्यापार सुकेको भन्दै बालेनका विरुद्ध भारतीय व्यापारीहरुको विरोध
सिमावर्ती क्षेत्रका भारतीय व्यापारीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विरोध गर्दै जुलुस निकालेका छन् ।
नेपाल सरकारले भारतबाट ल्याइने सामानमा कडा भन्सार नीति लागू गरेपछि आफ्नो व्यापार सुकेको भन्दै उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल सरकारले नेपाली रुपैयाँ १ सय भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य रूपमा लागू गरेपछि सीमावर्ति क्षेत्रका भारतीय व्यापारी तनावमा परेका छन् ।
सीमावर्ती बजारहरू जस्तै, रक्सौल, जयनगर, भैरहवा नजिकका भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको संख्या ह्वात्तै घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारको कदमविरुद्ध भारतीय व्यापारीहरूले स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
केही ठाउँमा ‘बालेन सरकार मुर्दाबाद’, ‘बालेन सरकारका काला कानून मुर्दावाद’, ‘नेपालीओं संघर्ष करो’ जस्ता नारा लगाएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ।
नेपालमा पनि मधेसी दलहरु र कांग्रेसले सरकारले लगाएको भन्सारको विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजस्व संकलन बढाउने, अनौपचारिक व्यापार रोक्ने र स्थानीय व्यापारीलाई संरक्षण दिने उद्देश्यले यो निर्णय लिएको हो ।
0 comment