काठमाडौं - सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।  यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिकामाथि अतिक्रमण भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। 

स्रोतका अनुसार सरकारले सहकारी विधेयक र संवैधानिक परिषद् विधेयकराष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ । उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ ।

मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसले बारम्बार अध्यादेशको प्रयोग गर्नुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नचाहेको संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ। सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै यस्तो अभ्यास दोहोरिनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको पनि प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

पार्टीले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढ्ने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता खुम्च्याउने तथा नियमनका नाममा राज्यको नियन्त्रण बढाउने जोखिम रहेको पनि पार्टीले औंल्याएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्दै संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता निर्णयहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

वैशाख १५, २०८३
प्रेस वक्तव्य

नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) हो ।

यस प्रवृत्तिले विधिको शासन (Rule of Law) को आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण (Power Consolidation) तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर     छ ।

विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘checks and balances’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।

अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन,  संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।
जय नेपाल !
देवराज चालीसे
प्रवक्ता