काठमाडौं  - बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ लाई वर्तमान संविधान, संघीय शासन प्रणाली तथा बालश्रमका बदलिँदो स्वरूपसँग सुसंगत बनाउँदै प्रतिस्थापन गर्न तयार गरिएको विधेयक, २०८३ को मस्यौदामाथी साझा सुझाव तयार गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरियो । 

मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत आम नागरिक तथा सरोकारवालासँग सुझाव आह्वान गरेपछि देशभर बालश्रमको क्षेत्रमा कार्यरत एक सयभन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्वयं बालश्रमिक, पूर्व बालश्रमिक तथा बालबालिकाहरूको सहभागितामा व्यापक छलफल गरि मस्यौदामा सुझाब संकलन गरिएको हो । 

दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल तथा राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहको समन्वयमा सम्पन्न उक्त छलफलमा ट्रेड युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारहरूकोसमेत सक्रिय सहभागिता रहेको कार्यक्रममासिएओ फोरम बागमती प्रदेश संयोजक एवं जिएनबी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले १७ वटा नेटवर्क, बालश्रमका विज्ञहरू, सातै प्रदेशमा कार्यरत सामाजिक संस्थाहरू, ट्रेड युनियन तथा विभिन्न क्षेत्रका बालश्रमिक—जस्तै कार्पेट उद्योग, ईँटाभट्टा, घरेलु श्रम तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका बालश्रमिकहरूसँग गरिएको विस्तृत परामर्शका आधारमा साझा सुझाव तयार पारिएको जानकारी गराएका थिए । ऐन २०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०८३ लाई समयानुकूल, बालअधिकारमैत्री र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन नागरिक समाजले एकीकृत रूपमा योगदान दिएको कुरा खतिवडाले बताए । 

एनसिपीएका अध्यक्ष मधु गुरुङले राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल र दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्चको पहलले यो मस्यौदा तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय कार्य समन्वय समितिका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईले बालश्रम नियन्त्रण, अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण, दण्ड व्यवस्था परिमार्जन तथा पीडित बालबालिकाको पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितताजस्ता पक्षलाई विशेष जोड दिइएको कुरा बताइन । 

बाल सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष धिरेन्द्र बिसीले सातै प्रदेशका बालश्रमिक तथा बालक्लबमा आबद्ध बालबालिकाहरूको आवाज यस सुझावपत्रमा समेटिएको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको अनुभव र भोगाइका आधारमा कानुन निर्माण हुनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले मन्त्रालयले आह्वान गरेको आधारमा सातै प्रदेशबाट नागरिक समाज र बालबालिकाको आवाज समेटी सुझाव पेश गर्नु महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँदै ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग पु¥याएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्माले नागरिक संस्थाहरूले गरेको मेहनत र प्रस्तुत गरेका सुझावलाई मन्त्रालयले अपनत्वका साथ ग्रहण गर्ने र आगामी ऐनमा समेट्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नागरिक समाज, बालबालिका तथा श्रमिक संगठनहरूको संयुक्त आवाजले तयार पारेको यो सुझावपत्र आगामी विधेयकलाई बालअधिकारमैत्री, कार्यान्वयनयोग्य र दिगो विकास लक्ष्य ८.७ अनुरूप बनाउन महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास सरोकारवाला पक्षको रहेको छ । 


सिंहदरबारस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाका सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्य र उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्मालाई राष्ट्रिय कार्य समन्वय समितिका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल (एनसिपीए) का अध्यक्ष मधु गुरुङ, सिएओ फोरम बागमती प्रदेश संयोजक एवं जिएनबी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, श्रमिक बालबालिका प्रतिनिधि तथा बाल सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष धिरेन्द्र बिसी, बाल विकास समाज, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहभागिता रहेको थियो ।