काठमाडौं - जय मातृभूमि पार्टीले हालै सरकारले १०० दिनको लागि १०० कामको फेहरस्ति गरेको सम्बन्धमा राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज सम्बन्धमा एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले मिति २०८१/१२/२९ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १५ ओटा ऐनहरु खारेज गर्न सुझाव दिएकोमा मिति २०८२/१२/१३ मा नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि यी ऐनहरु खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरे जसमा मिति २०२१/५/१३ मा लालमोहर सदर भएको “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१” समेत सामेल छ । यो ऐनमा विदेशमा कसैले लगानी गर्न नहुने व्यवस्था रहे तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन सक्ने भएकोले ऐनमा लगानी सम्बन्धमा आवश्यक लचकता र अनुकूलनीयता अन्तर्निहीत रहेकोले नै यो ऐन छ दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहिआएको हो ।

    पुँजी पलायन नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका कमजोर हुँदा यससंग अन्तर्संबन्धित विकृति र विसँगति बढेको तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभाव फैलिँदो छ । नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी राष्ट्रले पनि विदेशी विनिमय निर्धारण पद्धति र वाह्य पुँजी खातालाई अद्यापि बजार प्रणालीमा पूर्णरुपमा आबद्ध र खुला गर्न सकेका छैनन् । छिमेकीसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई पूर्णरुपमा बजार प्रणालीमा आबद्ध नबनाएसम्म तथा छिमेकीले पनि आफ्नो मुद्रालाई पुँजी खातामा पूर्ण परिवत्र्यता नगराएसम्म छिमेकीसँग खुला सिमाना र सहज आवागमन भएको एवम् अहिलेको जस्तो नाकाबन्दी नभएको र ओहोरदोहोरको सामान्य अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थामा अनावश्यक चलखेल गर्नु भनेको विनिमय दरमा उच्च उतारचढाव सिर्जना गरी पुँजी पलायनको क्रमलाई तीव्रतर पार्ने, नेपाली मुद्रा विस्थापित गर्ने र देशको विनिमय संचिति शून्यस्तरमा झार्ने कसरत सिबाय अरु केही हुन सक्दैन ।

  नेपाली अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति नबुझी तथा कुनै स्वार्थसमूहको उक्साहट र भाउँतोमा लागी कागले कान लग्यो भन्दै आफ्नो कान नसमाई कागको पछि पछि भौँतारिनु ठुलो मूर्खता हुनेछ । नयाँ त विज्ञ र जान्ने होलान्, सुझबुझपूर्ण रबैया अपनाउलान् तथा जान्नेलाई छान्लान् भनेको त छ दशक अगाडिको नेतृत्वले तत्कालीन विश्व, छिमेकी र स्वदेशी परिस्थिति बुझेर तर्जुमा गरी लागु गरेको तथा वर्तमान अवस्थामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको देशको वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्ने यस्तो ऐनको सही मूल्याँकन गर्न नसक्नु निश्चय पनि अपरिपक्व सोच र हचुवा दृष्टिकोणको परिणाम हो भन्दै आगामी दिनमा सम्बन्धित विषय–वस्तुबारे आवश्यक तयारी, विश्वसनीयता र जिम्मेवारीकासाथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिँदै जनता जनार्दनलाई सुसूचित गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा अर्थ विज्ञ पार्टीका उपाध्यक्ष टुलराज बस्यालले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।