काठमाडौं - रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहबिच सात बुँदे सहमति भएको छ  ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबिच आज बिहान  ‘बृहत् एकता’मा सहमति जुटेको हो । सहमति पत्रमा दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने नै रहने छन् भने आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाह अघि सारिने भएको छ ।

सहमति पत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गर्दै आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरेका आन्दोलन, विशेष गरी भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलनबाट उठेका आवाजलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहमति अनुसार बृहत् एकतापछि पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना थप सक्षम र फराकिलो बनाइने, योग्य, समावेशी र सार्वजनिक छवि भएका युवा अभियन्ता तथा अनुभवी विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ।

साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भई अन्य परिवर्तनकामी र सुसंस्कृत राजनीतिक शक्ति, समूह तथा व्यक्तिहरूलाई पनि सहकार्यका लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

रास्वपा र बालेन्द्र शाहबिच सहकार्य तथा एकताका विषयमा लामो समयदेखि संवाद र प्रयास हुँदै आएको थियो । विशेष गरी गत हप्ता सोमबारदेखि दुवै नेताबिच निरन्तर भेटघाट र छलफल सुरु भएको थियो ।

पटक–पटकका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमार्फत साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व संरचना र भावी कार्यदिशाबारे गहिरो विमर्श पछि अन्ततः आज यो सहमति भएको हो ।

सहमतिमा कुलमान छुटे

यता पछिल्लो समय एकताका लागि निरन्तर सम्बादमा रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ भने सहमतिमा छुटेका छन् ।

रास्वपा र बालेन दुबैसँग निरन्तर सम्बादमा रहे पनि घिसिङले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व मेटिने गरी एकता नगर्ने बताउँदै आएका थिए ।

घिसिङले नयाँ शक्तिहरूले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सम्मानका साथ एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउँदै आएका थिए । एकता पछि कायम हुने पार्टीको नाम र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै घिसिङ एकता प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताइएको छ ।