काठमाडौं - अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंबीच प्रसाईं समूहले अघि सारेका २७ बुँदे मागबारे उच्चस्तरीय वार्ता सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले समसामयिक राजनीतिक, धार्मिक स्वतन्त्रता र शान्ति-सुरक्षासम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल गर्न प्रसाईंलाई आजका लागि समय दिएकी थिइन्।

वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित प्रसाईं पक्षका १९ जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। प्रसाईं समूहका मुख्य मागहरूमा वर्तमान संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था लागू गर्ने, राजसंस्था पुनर्स्थापना, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने, तथा विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रियता जोगाउन कडाइ गर्नेजस्ता विषयहरू समावेश छन्।

यी मागहरू गत मंसिर ६ गते नै गृहमन्त्रीलाई बुझाइसके पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रसाईंले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन थप सशक्त पार्ने प्रसाईं समूहले चेतावनी दिइसकेका छन्।