काठमाडौं - मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको विरोधमा सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललगायतका दलका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
सरकार गठनमा संविधानको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै ती दलहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता गराएका छन्। कुल ७४ जना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको उक्त रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ।
रिट निवेदन दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरू काठमाडौं पुगेका थिए। उनीहरूलाई मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले कानूनी सहयोग गरेका थिए।
गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, अन्य दलहरूले यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्।
शपथ ग्रहणसमेत विवादास्पद बनेको छ। प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नव–नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएकी थिइन्। यही घटनाले दलहरूबीच थप असन्तुष्टि चुलिएको हो।
यसबीच, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको पदबाट मुक्त गरेका छन्।
0 comment