काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न बुटवल उपमहानगरले ‘सिंगो बुटवलः एक विद्यालय अभियान’ शुरु गरेको छ। बुटवल उपमहानगरमा मुलुककै नमुना विद्यालय छन्। तर, कतिपय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी संख्या निकै दयनीय छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न उक्त अभियान थालिएको उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए।
उनले भने, ‘बुटवलका सबै विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउँदै कमजोर विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा अगाडि सारिएको हो।’ नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, सेवासुविधा, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता ल्याउन यो अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
यो अवधारणा कार्यान्वयनमा गएपछि सबै विद्यालयको अपेक्षित नतिजासमेत हासिल गर्न सकिने बुटवल उपमहानगरको अपेक्षा छ। २०७४ सालमा नगर शिक्षा योजना र नयाँ ऐन लागू गरेको उपमहानगरको यो अवधारणा कार्यान्वयन सफल भएमा बुटवल शैक्षिक क्षेत्रमा नमुना बन्ने यसक्षेत्रका शिक्षाविद्हरूले समेत दाबी गरेका छन्। बुटवलभित्रका सबै वडाका विद्यालयमा आर्थिकस्तरका आधारमा विद्यालय र पढाइ छनौट गर्नुपर्ने, पोशाकका आधारमा विभेद महसुस गर्नुपर्ने र बालशुलभ मष्तिस्कमै अपहेलित अनुभूति हुने विभेदकारी अवस्थालाई बदल्दै बुटवलका सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय समान शिक्षा स्थापित हुने योजना छ।
बुटवलले चालू आव शिक्षाका लागि ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने थप बजेट छ। आव २०७७÷७८ देखि शिक्षा कार्यनीतिमा सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति बनाएको थियो। पालिकाभित्र ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये आधारभूत १२, माध्यमिक २२, विशेष १ र मदरसा ३ वटा छन् भने संस्थागत विद्यालयको संख्या ५७ छ।
नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्दति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता छैन। जसले गर्दा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको उच्च उपलब्धि र कुनै विद्यालयमा न्यून उपलब्धिका कारण कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप र कुनै विद्यालयमा अत्यन्त कम हुँदा मर्ज हुने अवस्थामा छन्।उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले शिक्षाको स्तरमात्र सुधार गर्ने नभई विद्यार्थीलाई डेढ घण्टा हिँडेर ८–१० वटा सडकका चोक पार गरी विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने बताउँछिन्।
0 comment