काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने र किसानलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति नियम बनाउने संस्था नै खारेज हुन लागेपछि सरोकारवाला निकायहरू सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मतर्स्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसन लगायतका निकायहरूले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको डेरी उद्योगको नियमक निकाय खारेजी हुनु दुःखद् रहेको बताए। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको भन्दै यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहेको बताए। उनले आफ्ना मागका बारेमा अहिले ध्यानाकर्षण मात्रै गराइएको भन्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मतर्स्य विकास सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले दुग्ध विकास बोर्ड अन्तर्गत अहिले किसान र व्यवसायीहरूले गोठ सुधार, दूधको गुणस्तरको बारेमा जानकारी, किसान उद्योगबीचको समन्वय जस्ता विषयमा सेवा पाइरहेको बताए। किसान र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने संस्था खारेजीको निर्णय आफैंमा दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ।
0 comment