काठमाडौं - नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ सर्वोच्च अदालतको नजीरविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको प्रस्तावको छलफलमा सांसद पन्तले भने,'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगको पदावधि दुई वर्षको हुने भनिएको छ । ६० हजार उजुरी छन् । के उजुरी फछर्योट दुई वर्षमा हुन्छ त ? सत्य अन्वेषण हुनुपर्छ । दण्डित गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्यो । सरकारले द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको अनुसन्धान गर्न मिल्छ ? आयोगले होला नि काम गर्ने त ? ’

विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त कसैलाई मुद्धा चल्दैन । यो विधेयक टालटुल गरेर झारा टार्ने मात्रै जस्तो खालको भयो भन्ने छ । समस्याको अन्तिम समाधान हुने गरी विधेयक आउनुपथ्र्यो । मानव अधिकार उल्लघंन गर्नेलाई छुट दिने गरी यो विधेयक आएको छ । सर्वोच्च अदालतको नजीरविरुद्ध छ विधेयक ।’

यो विधेयकलाई सर्वस्वकाीर्य बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै विधेयक पास गरिनुपर्ने उनले बताए।